मराठवाड्यातील पारेषण यंत्रणा होणार मजबूत

मराठवाड्यातील पारेषण यंत्रणा होणार मजबूत
बीड परळी पॉवर ट्रान्समिशनला मंजुरी
७६५ केव्हीचे उपकेंद्र उभारणार

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : बीड जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील वाढती वीज मागणी लक्षात घेऊन राज्य शासनाने पारेषण व्यवस्था मजबूत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परळी येथे ७६५ केव्ही क्षमतेचे अत्युच्च दाब उपकेंद्र उभारण्यासाठी ‘बीड परळी पॉवर ट्रान्समिशन लिमिटेड’ला विद्युत अधिनियम २००३च्या कलम ६८ अंतर्गत पूर्वपरवानगी देण्यात आली आहे.
राज्यातील वीज मागणी सध्या २९ हजार मेगावॉट असून, २०२६-२७ मध्ये ती ३४ ते ३५ हजार मेगावॉट आणि २०३० पर्यंत ४५ हजार मेगावॉटपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. या पार्श्वभूमीवर पारेषण क्षमता वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. त्यानुसार परळी येथे १,५०० एमव्हीए क्षमतेची तीन अशी एकूण ४,५०० एमव्हीए क्षमतेची ७६५/४०० केव्ही एआयएस उपकेंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. त्यासोबत ७६५ केव्ही आणि ४०० केव्हीचे आयसीटी बे, बस रिॲक्टर आणि लाइन बे उभारले जाणार आहेत. भविष्यातील विस्तारासाठी जागा राखीव ठेवण्यात आली आहे. हा प्रकल्प टॅरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव्ह बिडिंग (टीबीसीबी) पद्धतीने राबवला जात असून, आरईसी पॉवर डेव्हलपमेंट अँड कन्सल्टन्सी लिमिटेडला बोली प्रक्रिया समन्वयक म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते.
विजेची मागणी पूर्ण करणे शक्य
या पारेषण प्रकल्पात ७६५ केव्ही डी/सी परळी पीएस-परळी (न्यू-सीटीयू) वाहिनीचे लिलो तसेच परळीहून ४०० केव्ही गिरवली आणि प्रस्तावित ४०० केव्ही लातूर उपकेंद्रांना जोडणाऱ्या दुहेरी वाहिन्यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे बीड-परळी आणि मराठवाड्याच्या पारेषण जाळ्याची विश्वासार्हता वाढणार असल्याने भविष्यातील विजेची मागणी सहजपणे पूर्ण करणे शक्य होईल.