मानवी हक्क आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टे परस्परपूरक : न्यायमूर्ती भूषण गवई

मानवी हक्क आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टे परस्परपूरक
माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे प्रतिपादन
मुंबई, ता. १९ : मानवी हक्कांचे संरक्षण आणि शाश्वत विकास ही स्वतंत्र उद्दिष्टे नसून, ती परस्परांशी घट्टपणे जोडली आहेत. गरिबी, शिक्षण, आरोग्य, उपजीविका, समानता आणि पर्यावरण या प्रश्नांकडे मानवी प्रतिष्ठेच्या दृष्टिकोनातून पाहणे आवश्यक असून, सार्वजनिक संस्थांनी मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी लोकसहभाग आणि पारदर्शक प्रक्रियांना प्राधान्य द्यावे, असे प्रतिपादन भारताचे माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी केले.
मुंबई विद्यापीठाच्या विधी विभागातर्फे चर्चगेट येथील के. सी. महाविद्यालयाच्या सभागृहात आयोजित ९व्या मुख्य न्यायमूर्ती एम. सी. छागला स्मृती व्याख्यानात ‘मानवी हक्क आणि शाश्वत विकास उद्दिष्टे’ या विषयावर ते बोलत होते. मुख्य न्यायमूर्ती एम. सी. छागला यांनी संविधानिक मूल्ये आणि कायद्याचे राज्य यासाठी दिलेले योगदान उल्लेखनीय असल्याचे गवई यांनी नमूद केले. निवृत्तीनंतरही त्यांनी सार्वजनिक संस्थांसाठी कार्य सुरू ठेवले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ‘सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीशिवाय राजकीय लोकशाही टिकू शकत नाही’ या विचाराचा संदर्भ देत मानवी प्रतिष्ठा ही लोकशाहीच्या केंद्रस्थानी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. १९४५च्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेत समान हक्कांचा पुनरुच्चार आणि १९४८ मध्ये मानवी हक्कांचा सार्वत्रिक जाहीरनामा स्वीकारण्यात आला. नागरी व राजकीय हक्क तसेच आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हक्क यांचा केंद्रबिंदू मानवी प्रतिष्ठा असल्याचे त्यांनी सांगितले. २०१५ मध्ये स्वीकारण्यात आलेली १७ शाश्वत विकास उद्दिष्टे आणि १६९ लक्ष्ये ही गरिबी, भूक, शिक्षण, आरोग्य, विषमता आणि पर्यावरणाशी थेट संबंधित असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
भारतीय संविधानातच शाश्वत विकासाची मूल्ये अंतर्भूत असून, अनुच्छेद १४, १५ आणि १७ समानतेची हमी देतात, असे सांगताना त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निवाड्यांचा संदर्भ दिला. ‘ओल्गा टेलिस’, ‘मोहिनी जैन’, ‘उन्नीकृष्णन’ आणि ‘सुभाष कुमार’ या प्रकरणांतून उपजीविका, शिक्षण तसेच स्वच्छ हवा व पाण्याच्या अधिकारांना व्यापक अर्थ प्राप्त झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

या वेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रियाझ छागला, मुंबई विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू प्राचार्य डॉ. अजय भामरे, कुलसचिव डॉ. प्रसाद कारंडे, विधी विभागप्रमुख प्रा. राजेश्री एन. वऱ्हाडी आणि मुख्य न्यायमूर्ती छागला अध्यासनाच्या प्रमुख प्रा. रश्मी एम. ओझा यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते.