‘एमडीआर’चा पुनर्विचार करा!

‘एमडीआर’चा पुनर्विचार करा!
महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे आवाहन

मुंबई, ता. २० ः ‘डिजिटल व्यवहारांना चालना देतानाच उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांवर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकला जाऊ नये, यासाठी केंद्र शासनाने दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या पात्र यूपीआय व्यवहारांवरील ‘एमडीआर’ (मर्चंट डिस्काउंट रेट) आकारणीच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा,’ अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲग्रिकल्चरने केली आहे.

यूपीआय व्यवहारांवरील ‘एमडीआर’च्या निर्णयामुळे देशभरातील व्यापारी आणि उद्योग जगतात चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. गेल्या काही वर्षांत यूपीआय हे भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा बनले असून, छोट्या दुकानांपासून ते मोठ्या उद्योगांपर्यंत सर्वत्र डिजिटल व्यवहारांना मोठे प्रोत्साहन मिळाले आहे; मात्र हा नवा कर लागू झाल्यास, कमी नफ्यावर काम करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या आर्थिक गणितावर प्रतिकूल परिणाम होईल, तसेच व्यापाऱ्यांना हा भार ग्राहकांवर टाकावा लागेल किंवा डिजिटल पेमेंटऐवजी रोख व्यवहारांचा पर्याय निवडावा लागेल, असा इशाराही चेंबरने दिला आहे.

शासनाने देशातील कोट्यवधी लघू व मध्यम उद्योजकांचा आणि ग्राहकांचा विचार करून धोरण ठरवावे. व्यापारी वर्ग डिजिटल व्यवहारांच्या विरोधी नाही. सरकार, बँका, पेमेंट क्षेत्रातील घटक आणि व्यापारी संघटनांनी एकत्र येऊन या मुद्यावर समतोल मार्ग काढणे आवश्यक आहे, असे महाराष्ट्र चेंबरने स्पष्ट केले.

व्यापाऱ्यांचा ‘यूपीआय’ला विरोध नाही; अतिरिक्त आर्थिक भाराचा प्रश्न आहे. डिजिटल व्यवहार वाढले पाहिजेत, यूपीआय अधिक मजबूत झाले पाहिजे आणि भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था पुढे गेली पाहिजे; मात्र या प्रगतीचा खर्च स्वीकारणाऱ्या व्यापारी आणि उद्योजकांच्या खांद्यावरच पडता कामा नये. शासनाने निर्णयाचा पुनर्विचार करून उद्योग, व्यापार आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था या तिन्हींच्या हिताचा संतुलित मार्ग निश्चित करावा.
- रवींद्र माणगावे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ॲग्रिकल्चर