दोषी संस्थांना कायमचे काळ्या यादीत टाकणार

दोषी संस्थांना कायमचे
काळ्या यादीत टाकणार

बृहन्मुंबई स्वच्छता सेवा योजनेत कठोर नियंत्रणासाठी हालचाली

​सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : वारंवार तक्रारी येऊनही पुन्हा कंत्राटे मिळवणाऱ्या दोषी संस्थांना कायमस्वरूपी अपात्र ठरवण्यासाठी स्वतंत्र कठोर धोरण तयार करण्याची मागणी पालिकेच्या सभागृहात करण्यात आली. ‘स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान’चे पुनरावलोकन करून आता ‘बृहन्मुंबई स्वच्छता सेवा योजना’ प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
नव्या योजनेत घरोघरी कचरा संकलन, गल्ली, सार्वजनिक केंद्रे, शौचालये आणि गटारांच्या सफाईचा समावेश आहे. संस्थांचे मासिक आर्थिक सहाय्य सहा हजारांवरून ११ हजार रुपये करण्याचे प्रस्तावित असून, याचा वार्षिक खर्च १३६ कोटी रुपये होणार आहे. निधी वाढवत असतानाच कामावर प्रभावी नियंत्रणासाठी कर्मचाऱ्यांचे हेडकाउंटिंग (प्रत्यक्ष हजेरी) व बायोमेट्रिक हजेरी बंधनकारक करण्याची मागणी सदस्यांनी लावून धरली. यामुळे कमी मनुष्यबळ दाखवून पैसे लाटण्याच्या प्रकाराला आळा बसेल.

​सध्या एका युनिटसाठी ७५० लोकसंख्येचा निकष २०११च्या जनगणनेवर आधारित असल्याने तो ५०० लोकसंख्येमागे एक कामगार असा बदलावा, अशी मागणी झाली. नोटीस बजावणे ते काळ्या यादीत टाकण्याच्या प्रक्रियेसाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवावी; जेणेकरून कारवाई प्रलंबित राहून संस्था पळवाट शोधणार नाहीत.

​कामगारांना वाढीव मानधनासोबतच आरोग्य व अपघाती विमा आणि सुरक्षेचे साहित्य देण्याची मागणी करण्यात आली. ही योजना एसआरए, म्हाडा व एमएमआरडीए वसाहतींतही लागू करून कचरा संकलन व तक्रार निवारण एकाच केंद्रीय डिजिटल मॉनिटरिंग प्रणालीशी जोडण्याची मागणी नगरसेवकांनी केली. यावर प्रशासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, त्याबाबतचे बदल लवकरच होतील, असे संकेत दिले आहेत.
........