फेरीवाल्यांवर कारवाईचा पेच कायम

मुंबई, ता. ४ : मुंबईतील फेरीवाल्यांवरील कारवाईबाबत पालिका प्रशासन आणि पोलिस यांच्यात योग्य समन्वय नसल्यामुळे पालिकेने अधिकृत क्यूआर कोड दिलेले असतानाही फेरीवाल्यांवर पोलिसांकडून कारवाई केली जात आहे. पालिका आणि पोलिसांनी समन्वयाने तत्काळ न्यायालयाच्या निर्देशानुसारच योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी भाजपने पालिकेच्या विधी समितीत केली.

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मुंबई महापालिकेच्या वतीने २०१४च्या सर्वेक्षणानुसार पात्र ठरलेल्या ९९,४३५ फेरीवाल्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करून त्यांना क्यूआर कोड आधारित ओळखपत्रे वितरित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. हे क्यूआर कोड मिळालेल्या फेरीवाल्यांमध्ये आता महापालिका निश्चित करेल तिथे व्यवसाय करता येईल आणि पालिका किंवा पोलिसांकडून कारवाई होणार नाही, अशी विश्वासाची भावना निर्माण झाली होती. प्रत्यक्ष मात्र वस्तुस्थिती वेगळी असल्याचे भाजप नगरसेवक आणि विधी समिती सदस्य तेजिंदर सिंग तिवाना यांनी विधी समितीच्या बैठकीत हरकतीचा मुद्दा, मंडका स्टेशन, मार्केट, रुग्णालये, शाळा अशा ठिकाणांपासून न्यायालयाच्या आदेशानुसार ठरवून दिलेल्या दीडशे मीटर अंतराच्या पुढे व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांवर पालिका कोणतीही कारवाई करीत नाही; परंतु पोलिस प्रशासन मात्र त्या ठिकाणी कोणत्या कायद्यांतर्गत या फेरीवाल्यांवर वारंवार कारवाई करीत आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

निर्देश देण्याची मागणी
स्थायी समितीत पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त प्राजक्ता वर्मा-लवंगारे यांनी न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार प्रतिबंधित क्षेत्रे वगळून इतर ठिकाणी फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्यास मुभा दिली जाईल, अशी स्पष्ट ग्वाही दिली होती. मात्र, पोलिसांच्या या एकतर्फी कारवाईमुळे फेरीवाल्यांमध्ये महापालिकेविषयी चुकीचा संदेश जाऊन पालिकेची नाहक बदनामी होत असल्याने प्रशासनाने याबाबत योग्य नोटीस देण्याची मागणी समिती सदस्यांनी विधी समितीत केली.