रुग्णालयांच्या नफ्याचा भार रुग्णांवर!

रुग्णालयांच्या नफ्याचा भार रुग्णांवर!
उपचार, औषधांच्या अवाजवी शुल्काला आळा घालण्याची जन स्वास्थ्य अभियानाची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ : खासगी रुग्णालयांकडून उपचार, औषधे आणि वैद्यकीय साहित्याच्या नावाखाली रुग्णांकडून आकारण्यात येणाऱ्या अवाजवी व मनमानी शुल्काला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने प्रभावी दर नियमन व्यवस्था लागू करावी, अशी मागणी जन स्वास्थ्य अभियान आणि औषधे व उपचारांच्या उपलब्धतेसाठी कार्यरत गटाने केली आहे.
खासगी आरोग्य क्षेत्राचा देशात मोठ्या प्रमाणावर विस्तार झाला असला, तरी रुग्णालयांच्या उपचार शुल्कावर प्रभावी नियंत्रण ठेवणारी देशव्यापी यंत्रणा अद्याप अस्तित्वात नाही. त्यामुळे उपचार घेणाऱ्या सामान्य रुग्णांवर मोठा आर्थिक भार पडत आहे. रुग्णांना उपचार सुरू करण्यापूर्वी त्यांच्याकडून किती शुल्क आकारले जाणार आहे, याची स्पष्ट माहिती मिळणे आवश्यक असल्याचेही संघटनांनी म्हटले आहे.
जन स्वास्थ्य अभियानाचे सहसंयोजक डॉ. अभय शुक्ला यांनी खासगी आरोग्य क्षेत्राचा विस्तार झाला असला तरी उपचारांच्या दरांचे प्रभावी नियमन झालेले नाही, असे नमूद केले. रुग्णांची सौदेबाजी करण्याची क्षमता अत्यंत मर्यादित असल्याने उपचारासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कावर सरकारने नियंत्रण आणणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

औषधांच्या किमतीतील प्रचंड तफावत
खासगी रुग्णालयांमधील औषधांच्या किमतीबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने रुग्णालयांशी संबंधित औषधविक्रीतील मोठ्या नफ्यावर प्रश्न उपस्थित केला. एका प्रकरणात सुमारे २,७०० रुपयांना मिळणाऱ्या कर्करोगाच्या औषधावर सुमारे २७ हजार रुपयांची कमाल किरकोळ किंमत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. रुग्णांना केवळ रुग्णालयाशी संलग्न औषधालयातूनच औषधे खरेदी करण्यास भाग पाडण्याच्या पद्धतीवरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले असून, औषधांवरील व्यापार नफ्याचे नियमन करण्याबाबत सरकारने विचार करावा, असे निर्देश दिले आहेत.

दररोज ६० ते ७८ हजारांचा उपचार खर्च
खासगी कॉर्पोरेट रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी दररोज सरासरी ६० हजार ते ७८ हजार रुपये खर्च होत असल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे. या वाढत्या खर्चाचा थेट फटका सामान्य रुग्णांना बसत असून, रुग्णालयांच्या मोठ्या नफ्याची किंमत रुग्णांना भरावी लागत असल्याची टीका करण्यात आली आहे.

‘क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट्स ॲक्ट’ची अंमलबजावणी आवश्यक
क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट्स ॲक्ट, २०१० अंतर्गत वैद्यकीय आस्थापनांच्या नियमनासाठी कायदेशीर चौकट उपलब्ध आहे. उपचार शुल्कासाठी सरकारने निश्चित केलेल्या मर्यादा असण्याची तरतूदही या कायद्यात आहे. मात्र, या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नसल्याने त्याचा अपेक्षित परिणाम दिसून येत नसल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.

नफ्याला मर्यादा घालण्याची मागणी
कार्यगटाचे सहसंयोजक के. एम. गोपाकुमार यांनी रुग्णांना रुग्णालयातील औषधालयातूनच औषधे खरेदी करण्याची सक्ती असल्यास किंमतीत स्पर्धाच उरत नाही, असे म्हटले आहे. त्यामुळे सरकारने वैद्यकीय उत्पादनांवरील व्यापार नफ्याची मर्यादा तातडीने निश्चित करावी आणि वैद्यकीयदृष्ट्या शक्य असेल तेथे रुग्णांना बाहेरील औषधालयातून औषधे व वैद्यकीय साहित्य खरेदी करण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

उपचारांच्या निर्णयांवरही व्यावसायिक दबाव
आरोग्य क्षेत्रातील वाढत्या व्यापारीकरणाचा परिणाम केवळ रुग्णांच्या खर्चावरच नव्हे, तर डॉक्टरांच्या उपचारविषयक निर्णयांवरही होत असल्याचा इशारा संघटनांनी दिला आहे. महसूल आणि आर्थिक उद्दिष्टांचा दबाव असल्यास अनावश्यक तपासण्या, प्रक्रिया किंवा महागडे उपचार सुचवले जाण्याची शक्यता वाढते. समुदाय आरोग्य चिकित्सक आणि संशोधक डॉ. गायत्री शर्मा यांनी डॉक्टरांना रुग्णाच्या वैद्यकीय गरजेनुसार स्वतंत्रपणे उपचाराचा निर्णय घेता आला पाहिजे, असे सांगितले.