संवेदनशील परिसरातील भटक्या श्वानांना आता ‘कायमचा निवारा’

संवेदनशील परिसरातील भटक्या श्वानांना आता ‘कायमचा निवारा’
पालिकेचा १३.३५ कोटींचा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ : शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, रेल्वे स्थानके, बस डेपो आणि क्रीडा संकुले यांसारख्या संवेदनशील सार्वजनिक ठिकाणी भटक्या श्वानांमुळे होणारा त्रास व मानव-श्वान संघर्ष रोखण्यासाठी महापालिकेने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या परिसरातून पकडलेल्या श्वानांवर निर्बीजीकरण आणि लसीकरण केल्यानंतर त्यांना पुन्हा त्याच भागात न सोडता थेट निवारा केंद्रात ठेवले जाणार आहे. ​पहिल्या टप्प्यात १,००० श्वानांच्या दोन वर्षांच्या संगोपनासाठी १३ कोटी ३५ लाख १७ हजार रुपयांचा खर्च प्रस्तावित करण्यात आला असून, हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी स्थायी समितीपुढे सादर करण्यात आला आहे.
​सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश, केंद्र सरकारचे ‘प्राणी जन्म नियंत्रण नियम’ आणि ‘भारतीय प्राणी कल्याण मंडळा’च्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून हा उपक्रम राबवला जात आहे. महापालिकेकडे सध्या स्वतःचे कायमस्वरूपी निवारा केंद्र उपलब्ध नसल्यामुळे या कामासाठी खासगी संस्थेची मदत घेतली जाणार आहे.
​या प्रकल्पासाठी पालिकेने मागवलेल्या ई-निविदा प्रक्रियेत ‘जेनिस शिफ्ट ॲनिमल वेल्फेअर ट्रस्ट’ या संस्थेने तांत्रिक मूल्यमापनात १०० पैकी १०० गुण मिळवले. तसेच प्रतिश्वान प्रतिदिन १५५ रुपये असा सर्वांत कमी दर सादर केल्याने या संस्थेची निवड करण्यात आली आहे. १,००० श्वानांच्या संगोपनासाठी वर्षाला पाच कोटी ६५ लाख ७५ हजार रुपये, तर दोन वर्षांसाठी वस्तू व सेवा करासह एकूण १३ कोटी ३५ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
​एका श्वानाचे उर्वरित आयुष्य सरासरी नऊ वर्षांचे मानल्यास, एका श्वानाच्या दीर्घकालीन संगोपनासाठी सुमारे सहा लाख रुपये खर्च येईल. त्यामुळे संवेदनशील क्षेत्रांतील सर्व श्वानांना कायमस्वरूपी निवारा देण्याच्या या धोरणामुळे भविष्यात पालिकेच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
​
संगणकीकृत नोंद ठेवली जाणार
​निवारा केंद्रातील श्वानांना दिवसातून दोन वेळा पौष्टिक आहार, स्वच्छ पाणी आणि आवश्यक वैद्यकीय उपचार देणे संस्थेला बंधनकारक असेल. प्रत्येक श्वानाची संगणकीकृत नोंद ठेवली जाणार असून, जिओ-टॅगिंगद्वारे माहिती अद्ययावत केली जाईल. महापालिकेचे पशुवैद्यकीय अधिकारी निवारा केंद्रांना प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी करतील. संगोपन योग्य प्रकारे होत असल्याचे निश्चित झाल्यावरच संबंधित संस्थेला पैसे अदा केले जातील.