रस्ते खोदकामासाठी पालिकेचे नवे धोरण

रस्ते खोदकामासाठी पालिकेचे नवे धोरण
‘डायमंड कटर’ बंधनकारक; कंपन्यांकडे १० वर्षे जबाबदारी

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई ता. ६ : मुंबईत नव्याने बनवलेल्या सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते सेवा वाहिन्यांसाठी (युटीलिटीज नेटवर्क) अनेकदा खोदले जातात, दूरसंचारसह इतर भूमिगत युटीलिटीजचा वापर करणाऱ्या संस्थांकडून रस्त्यांचे वारंवार खोदकाम केले जाते. यासाठी महापालिकेच्या वतीने चर खोदण्यास परवानगी आणि पुनर्भरण करण्याचे सर्वसमावेशक धोरण २०२६ तयार करण्यात आले आहे. यामध्ये सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्यांवर चर खोदण्यासाठी डायमंड कटरचा वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले. चर भरल्यानंतर कंपनीला तीनऐवजी १० वर्षे त्या पृष्ठभागाची देखभाल करावी लागेल, डांबरी रस्त्यासाठी हा कालावधी पाच वर्षांचा असेल, तसेच चर पुनर्भरण शुल्कातही वाढ करण्यात आली आहे.

सध्या उपयोगिता सेवा संस्थांना महापालिकेच्या पदपथ व रस्त्यांवर चर खोदण्याची परवानगी सर्वसमावेशक चर व चर पुनर्भरण मार्गदर्शक तत्त्वे २०२३ अन्वये देण्यात येते, मात्र आता यासाठी नव्याने चर व चर पुनर्भरण मार्गदर्शक तत्त्वे २०२६ बनवण्यात आल्या आहेत. या नवीन धोरणामध्ये १०० मि.मी. व्यासापर्यंतच्या कमी दाबाची विद्युत वाहिनी आणि दूरसंचार (टेलिकॉम) सेवांच्या उपयोगिता संस्थांना केवळ उपयोगिता वाहिनी (युटीलिटी डक) मध्येच टाकण्यास परवानगी देण्यात येईल. नवीन धोरणामुळे रस्त्यांवर वारंवार होणारे खोदकाम थांबेल, असा पालिकेचा दावा आहे.

सेवा वाहिनी कंपन्यांना भूमिगत वाहिन्यांची माहिती जिओग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टीम आधारित वेब नकाशा स्वरूपात सादर करावी लागेल. काम पूर्ण झाल्यावर ३० दिवसांत ही माहिती अद्ययावत न केल्यास संबंधित कंपनीला खोदकामाची परवानगी दिली जाणार नाही. बेकायदा चर खोदल्यास पुनर्भरण शुल्काच्या पाचपट दंड होईल. शुल्कवाढीचा आणि जबाबदारी निश्चित करणाऱ्या कालावधीचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी येणार आहे.

अर्ज करायचा कालावधी
अर्ज करण्याचा कालावधी : १५ ऑगस्ट ते १५ सप्टेंबर आणि १५ डिसेंबर ते १५ जानेवारी
खोदकाम करण्यास परवानगी : १ ऑक्टोबर ते ३१ जानेवारी आणि १ फेब्रुवारी ते १५ मे
सिमेंट काँक्रीट पृष्ठभाग : चर भरण्याचे शुल्क ८ ते ३५ हजार रुपये
डांबरी व इतर पृष्ठभाग : चर भरण्याचे शुल्क ९ ते २४ हजार रुपये

२४ तासांत परवानगी
आपत्कालीन दुरुस्तीसाठी संबंधित सहाय्यक आयुक्तांच्या समन्वयाने २४ तासांत आयुक्तांना माहिती देऊन परवागनी घ्यावी लागेल, रस्ते बांधकामाच्या वेळीच सेवा वाहिन्यांचे स्थलांतर करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी शुल्कात सवलत दिली जाईल.