कुर्ल्यातील रेल्वेलगतची अतिक्रमणे हटणार!

कुर्ल्यातील रेल्वेलगतची अतिक्रमणे हटणार!

न्यायालयाकडून मार्ग माेकळा; पुनर्वसनासाठी सहा महिन्यांची मुदत

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : कुर्ला-ट्रॉम्बे रेल्वे मार्गालगत रेल्वेच्या हद्दीत उभारण्यात आलेल्या बेकायदा झोपड्या आणि अतिक्रमणे हटविण्याचा मार्ग उच्च न्यायालयाने मोकळा केला आहे. बेकायदा झोपड्या हटविण्यापूर्वी रहिवाशांना नव्याने ३० दिवसांची नोटीस देण्याचे आणि पात्र कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठी सहा महिन्यांत उपाययोजना करण्याचे आदेश न्यायालयाने मध्य रेल्वे आणि संबंधित सरकारी यंत्रणांना दिले आहेत.

‘अतिक्रमणांमुळे रेल्वेच्या सेवेत अडथळे निर्माण होत असून, या झोपड्यांतील रहिवाशांच्या जीवितालाही धोका निर्माण होतो,’ असे निरीक्षण न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने कुर्ला पूर्वेतील राजीव गांधीनगर येथील सात रहिवाशांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावताना नोंदविले. रेल्वेची जमीन अतिक्रमणमुक्त ठेवण्याची जबाबदारी रेल्वे प्रशासनाची आहे. या समस्येसाठी केवळ स्थानिक प्रशासनाला जबाबदार धरता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

पोलिस बंदोबस्तात कारवाई
सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत भोगवटादार बेदखल) कायद्यांतर्गत सुरू असलेली कार्यवाही २०२२ मध्ये अंतिम टप्प्यात पोहोचली होती. तरीही संबंधित रहिवाशांना जागा रिकामी करण्यासाठी नव्याने ३० दिवसांची मुदत देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. मुदतीत जागा रिकामी न केल्यास पुरेशा पोलिस बंदोबस्तात झोपड्या हटविण्याची आणि पाडण्याची कारवाई करावी. यासाठी संबंधित पोलिस अधीक्षक किंवा पोलिस आयुक्तांनी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे, असेही न्यायालयाने सांगितले.
------
त्याच जागी पुनर्वसनाची हमी नाही
कारवाईपूर्वी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी झोपड्यांत राहणाऱ्या कुटुंबांची ओळख आणि त्यांच्या तपशिलांची नोंद करावी, पाडलेल्या प्रत्येक झोपडीसाठी सहा महिने दरमहा दोन हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे, त्याचा खर्च रेल्वे प्रशासन आणि राज्य सरकारने विभागून घ्यावा. पात्र कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजनेसह लागू सरकारी योजनांतून पर्यायी निवास उपलब्ध करून देण्याच्या शक्यता जिल्हाधिकारी आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने सहा महिन्यांत तपासाव्यात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले; मात्र विस्थापित रहिवाशांना ज्या ठिकाणाहून हटविण्यात येत आहे, त्याच ठिकाणी पर्यायी घर देण्याचा आग्रह धरता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.