जुन्या सोसायट्यांना हस्तांतरण शुल्कातून दिलासा

जुन्या सोसायट्यांना हस्तांतरण शुल्कातून दिलासा
सिडकोला वसुली करता येणार नसल्याचा न्यायालयाचा निर्वाळा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : नवी मुंबईतील ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या जमिनीचे भाडेपट्टे ८ फेब्रुवारी १९९० पूर्वी करण्यात आले आणि मूळ करारात सदनिका हस्तांतरण शुल्काची तरतूद नव्हती, अशा संस्थांकडून सिडकोला हस्तांतरण शुल्क वसूल करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. मूळ करारात नसलेली आर्थिक जबाबदारी नंतरच्या नियमांद्वारे पूर्वलक्षी प्रभावाने लादता येऊ शकत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्या. भारती डांगरे आणि न्या. मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने ‘नवी मुंबई को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग फेडरेशन’ तसेच नेरूळमधील ‘मनमंदिर को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी’ आणि वाशीतील ‘सूर्या को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी’ यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर निर्णय दिला. सिडकोच्या मालमत्ता अधिकाऱ्याने २६ ऑक्टोबर २०१६ला मनमंदिर सोसायटीला २७ सदनिकांच्या हस्तांतरणापोटी २४.५८ लाख रुपये भरण्याची मागणी केली होती; मात्र मूळ वाटपपत्रे आणि भाडेपट्टा करारांमध्ये अशा शुल्काची किंवा सिडकोची पूर्वपरवानगी घेण्याची अट नसल्याचा दावा सोसायटीने केला. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील गायत्री सिंह यांनी ८ फेब्रुवारी १९९०ला ‘न्यू बॉम्बे डिस्पोजल ऑफ लँड्स रेग्युलेशन्स, १९७५’मध्ये केलेल्या सुधारणेद्वारे हस्तांतरण शुल्काची तरतूद आणली असली तरी ती पूर्वीच्या करारांना लागू करता येणार नसल्याचा युक्तिवाद केला. दुसरीकडे गृहनिर्माण संस्थांना सवलतीच्या दरात जमीन देण्यात आली होती. सदनिका आणि समभागांच्या हस्तांतरणाचे नियमन करण्यासाठी शुल्काची तरतूद करण्यात आल्याचे सिडकोच्या वतीने वरिष्ठ वकील जी. एस. हेगडे यांनी सांगितले.

युक्तिवाद फेटाळला
न्यायालयाने या वेळी सिडकोचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. हस्तांतरणासाठी परवानगी आणि शुल्क बंधनकारक करणारी सुधारणा ही महत्त्वपूर्ण स्वरूपाची असून, तिला केवळ स्पष्टीकरणात्मक तरतूद मानता येणार नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले. मूळ भाडेपट्टा करारात शुल्काची अट नसताना नंतरच्या सुधारणेच्या आधारे संस्थांवर आर्थिक बोजा टाकता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, हा दिलासा संबंधित दोन सोसायट्यांपुरता मर्यादित असून, फेडरेशनच्या प्रतिनिधित्वाखालील सर्व २,५२८ संस्थांना तो आपोआप लागू होणार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.