पालिकेच्या ठेवींना गळती

पालिकेच्या ठेवींना गळती
९१ हजार कोटींच्या ठेवी ७७ हजार कोटींवर; विकास प्रकल्पांच्या वाढत्या खर्चामुळे आर्थिक नियोजनावर प्रश्नचिन्ह
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ ः मुंबईत सुरू असलेल्या विकास प्रकल्पांच्या खर्चाचा वाढता भार मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीवर पडत असून, पालिकेच्या ठेवींना त्यामुळे गळती लागल्याचे दिसून येत आहे. पालिकेच्या तिजोरीत ९१ हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी होत्या. त्या आता ७७ हजार कोटी शिल्लक राहिल्या असल्याची माहिती पालिकेच्या सूत्रांनी दिली.
देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीतील ठेवी सातत्याने कमी होत असल्याने आर्थिक नियोजनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एकेकाळी ९१ हजार कोटींच्या घरात असलेल्या महापालिकेच्या मुदत ठेवी आता ७७ हजार ९०५ कोटी रुपयांवर आल्या आहेत. जानेवारी २०२६च्या तुलनेत ठेवींमध्ये सुमारे ३,५४४ कोटी रुपयांची घट झाली आहे. त्यामुळे ठेवी ७० हजार कोटींच्या दिशेने घसरत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
महापालिकेच्या २०२६-२७च्या अर्थसंकल्पात ८० हजार ९५२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये सुमारे ८१ हजार ४४९ कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी होत्या. त्यापैकी ४४ हजार ८२६ कोटी रुपये कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी, निवृत्तिवेतन, उपदान आणि कंत्राटदारांच्या अनामत रकमांसारख्या दायित्वांसाठी राखीव आहेत. त्यामुळे विकासकामांसाठी उपलब्ध असलेला निधी एकूण ठेवींपेक्षा बराच कमी असल्याची माहिती पालिकेच्या सूत्रांनी दिली.

मोठ्या प्रकल्पांसाठी खर्च
महापालिकेच्या ठेवी कमी होत असताना दुसरीकडे रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण, कोस्टल रोड, गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्ता, मलजल प्रक्रिया केंद्रे आणि पाणीपुरवठ्याशी संबंधित मोठ्या प्रकल्पांवर हजारो कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक असले, तरी भविष्यातील आर्थिक दायित्वांचा विचार करून ठेवींचे नियोजन केले जात आहे का, असा प्रश्न आता विरोधी पक्ष करू लागले आहेत.

प्रशासनापुढे आव्हान
प्रकल्पांचा खर्च, महसुलाचे स्रोत आणि भविष्यातील आर्थिक गरजा यांचा ताळमेळ राखण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये राजकीय संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.