आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तकांचा आझाद मैदानावर एल्गार! ३० हजार वेतनासह शासकीय सेवेत कायम करण्याची मागणी

आशा स्वयंसेविकांचा
आझाद मैदानावर एल्गार
३० हजार वेतनासह सेवेत कायम करण्याची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तकांनी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी मंगळवारी (ता. १३) आझाद मैदानावर आंदोलन केले. शासकीय सेवेत कायम करणे, दरमहा २५ ते ३० हजार रुपये निश्चित वेतन, बोनस, प्रसूती रजा, भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) आणि वेतनाची पावती देण्याची मागणी आंदोलकांनी केली.
महाराष्ट्र राज्य आशा गटप्रवर्तक व आशा स्वयंसेविका संघाच्या या आंदोलनात वाढत्या कामाचा व्याप आणि अपुऱ्या मोबदल्याचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. ग्रामीण, शहरी आणि आदिवासी भागांत आरोग्य योजनांची अंमलबजावणी, लाभार्थ्यांचा पाठपुरावा आणि ऑनलाइन नोंदी, अशी कामे करणाऱ्या स्वयंसेविकांना नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन व सामाजिक सुरक्षेचे लाभ मिळत नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. कोरोना काळातही त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.

दिवा आरोग्य केंद्रातील कविता मुंडे यांनी १० वर्षांपूर्वी ५०० रुपये मानधनावर काम सुरू केल्याचे सांगितले. सध्या ऑनलाइन नोंदींसह कामे वाढली असून, त्यानुसार मोबदला मिळत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले. मुंब्रा येथील सुरेखा पवार यांनी नियमित वेतनासह बोनस, प्रसूती रजा आणि आवश्यक सुट्ट्या देण्याची मागणी केली. कौसा आरोग्य केंद्रातील माया काळे यांनी कामानुसार मिळणारा मोबदला कमी आणि अनियमित असल्याचे सांगत, वेतनाची पावती नसल्यामुळे बँकेचे कर्ज मिळवणेही कठीण होत असल्याकडे लक्ष वेधले. १० वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याच्या प्रक्रियेत आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना वगळल्याचा आक्षेपही आंदोलकांनी घेतला. मोबाईलसह कामासाठी आवश्यक सुविधा आणि नियमित बोनस देण्याची मागणी करण्यात आली.

भाऊबीज मोर्चा
दिवाळीतील भाऊबीजेचा बोनस न मिळाल्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या मंत्र्यांच्या कोल्हापूर येथील निवासस्थानी ‘भाऊबीज मोर्चा’ काढण्याचा इशाराही आंदोलकांनी दिला.

शिष्टमंडळाची भेट
सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव ई. रवींद्रन आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचे महाराष्ट्र राज्य आयुक्त संजय काटकर यांनी आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाची भेट घेतली, मात्र मागण्यांबाबत शासनाचा अंतिम निर्णय स्पष्ट झालेला नाही.