एसआरएच्या सेवा होणार अधिक सुलभ

एसआरएच्या सेवा होणार अधिक सुलभ
कागदपत्रे, प्रशासकीय टप्पे कमी करण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाकडे प्रस्ताव
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) सेवा अधिक सुलभ, गतिमान आणि पारदर्शक करण्यासाठी प्राधिकरणाने कंबर कसली आहे. राज्य सरकारच्या गव्हर्नन्स प्रोसेस री-इंजिनिअरिंग (जीपीआर) उपक्रमांतर्गत कागदपत्रे आणि मंजुरीचे टप्पे कमी करण्याचा प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाकडे सादर करण्यात आला आहे. शासनाच्या मान्यतेनंतर अंमलबजावणी होणार असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी सांगितले.
सध्या एसआरएमार्फत २२ सेवा ‘आपले सरकार’ पोर्टलद्वारे दिल्या जातात. या सेवा अधिक नागरिकाभिमुख करण्यासाठी कार्यपद्धतीचा आढावा घेण्यात आला. अनावश्यक कागदपत्रे, पुनरावृत्तीची माहिती आणि अतिरिक्त प्रशासकीय टप्पे कमी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. एसआरएने सरकारला दिलेल्या प्रस्तावानुसार, पात्र झोपडीधारकाच्या मृत्यूनंतर वारस नोंदणीसाठी लागणारी कागदपत्रे १५ वरून चारवर आणण्यात येणार आहेत. पुनर्वसन सदनिकेच्या विक्री परवानगीसाठी १३ ऐवजी केवळ एक कागदपत्र, तर झोपडीधारकांच्या पात्रता निश्चितीसाठी १० ऐवजी पाच कागदपत्रे लागणार आहेत. त्याचबरोबर प्रशासकीय टप्पेही कमी करण्यात येणार आहेत. वारस नोंदणी आणि विक्री परवानगीसाठीचे प्रत्येकी तीन कार्यालयीन टप्पे दोनवर, तर पात्रता निश्चितीचे पाच टप्पे तीनवर आणण्याचा प्रस्ताव असल्याचे महेंद्र कल्याणकर यांनी स्पष्ट केले आहे. त्याचबरोबर एसआरएकडे उपलब्ध असलेल्या अभिलेखांमधूनच माहितीची पडताळणी शक्य असेल, तर नागरिकांकडून अतिरिक्त कागदपत्रे मागू नयेत, एकाच माहितीची वारंवार मागणी टाळावी आणि कायदेशीर प्रक्रिया कायम ठेवून निर्णयप्रक्रिया कार्यक्षम करावी, हा सुधारणांचा उद्देश असल्याचे कल्याणकर यांनी स्पष्ट केले.