खासगी कंपन्यांवर खैरात, पालिकेला २०० कोटींचा खड्डा; चर खोदण्याच्या नव्या धोरणावरून स्थायी समितीत विरोधकांचा सभात्याग!

खासगी कंपन्यांवर खैरात;
पालिकेला २०० कोटींचा खड्डा
चर खोदण्याच्या नव्या धोरणावरून स्थायी समितीत विरोधकांचा सभात्याग
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : मुंबईत नव्याने बनवलेले सिमेंट-काँक्रीटचे रस्ते विविध दूरसंचार आणि भूमिगत सेवा (युटिलिटीज) देणाऱ्या कंपन्यांकडून वारंवार खोदले जातात. यासंदर्भातील चर खोदण्याचे आणि पुनर्भरणाचे नवे धोरण २०२६ महापालिकेने बुधवारी स्थायी समितीत बहुमताच्या जोरावर मंजूर केले, मात्र या नव्या धोरणामुळे खासगी सेवा पुरवठादार कंपन्यांवर खैरात होऊन महापालिकेच्या तिजोरीला वर्षाला तब्बल २०० कोटी रुपयांचा खड्डा पडणार आहे. या धोरणाचा निषेध करत आणि सत्ताधाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप करत शिवसेना, काँग्रेस, मनसे आणि एमआयएमसह सर्व विरोधकांनी स्थायी समितीतून सभात्याग केला.
​​सध्या पालिकेच्या रस्ते व पदपथांवर चर खोदण्यासाठी ‘२०२३ चे मार्गदर्शक तत्त्व’ लागू होते, मात्र आज मंजूर करण्यात आलेल्या ‘चर व चर पुनर्भरण मार्गदर्शक तत्त्वे २०२६’ नुसार, रस्त्याचे काम सुरू असतानाच युटिलिटी टाकल्यास पूर्वीचे ६,७११ रुपये शुल्क थेट २,३०० रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. ​शुल्क सुमारे ६० टक्क्यांनी घटवल्यामुळे पालिकेचे कोट्यवधींचे नुकसान होणार आहे. ‘‘हा प्रस्ताव अदाणी, अंबानी, टाटा यांसारख्या बड्या कंपन्यांचा फायदा करून देण्यासाठीच आणला गेला आहे,’’ असा थेट आरोप करत काँग्रेसचे गटनेते अशरफ आझमी यांनी प्रस्तावावर फेरविचाराची उपसूचना मांडली.
​शिवसेना ठाकरे गटाचे नगरसेवक यशोधर फणसे व श्रद्धा जाधव यांनी प्रशासनावर आर्ट फोटो केली. ‘‘सदर प्रस्ताव ८ सप्टेंबरला ‘नॉट टेकन’ केला गेला होता, मात्र बहुमताच्या जोरावर असे प्रस्ताव वारंवार पटलावर आणून मंजूर केले जात आहेत. चर खोदण्याच्या नव्या धोरणामुळे ६० टक्के नुकसान होणार असल्याची कबुली खुद्द आयुक्तांनीच दिली आहे. सत्ताधाऱ्यांनी मुंबई विकायला काढली असून, भविष्यात नागरी सुविधांसाठी पालिकेकडे निधीच उरणार नाही,’’ असा घणाघात त्यांनी केला, तर ​मनसेचे नगरसेवक यशवंत किल्लेदार म्हणाले की, ‘‘मोठ्या कंपन्यांचा फायदा करण्यासाठी टेबलाखालून ‘सेटिंग’ करण्यात आली आहे. सत्ताधारी व प्रशासन हे मुंबईकरांचे विश्वस्त आहेत की खासगी कंपन्यांचे दलाल,’’ असा संतप्त सवाल त्यांनी केला. ​एमआयएमचे नगरसेवक जमीर कुरेशी म्हणाले की,‘‘प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांनी हा भ्रष्टाचार तातडीने थांबवला नाही, तर रस्त्यावर उतरून धरणे आंदोलन करू,’’ असा इशारा त्यांनी दिला.

​पूर्ण अधिकार पालिकेकडेच
​विरोधकांच्या या जोरदार टीकेनंतर पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी प्रशासनाची बाजू मांडली. ‘‘मुंबईत सुमारे ५८० किलोमीटरचे ‘डक्ट’ आधीच तयार करण्यात आले आहेत. जिथे शक्य असेल तिथे डक्टचा वापर केला जाईल. जर कंपन्यांनी नियमांचे पालन केले नाही, तर महापालिका त्यांच्याकडून वसुली करेल आणि डक्ट वापरण्याचा पूर्ण अधिकार पालिकेकडेच राहील,’’ असे त्यांनी स्पष्ट केले. ​प्रशासनाच्या या स्पष्टीकरणानंतरही असमाधानी असलेल्या विरोधकांनी सभात्याग केला; तर दुसरीकडे सत्ताधाऱ्यांनी बहुमताच्या जोरावर हा वादग्रस्त प्रस्ताव मंजूर केला.
..........