दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांचे शुल्क परत करा!

दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांचे शुल्क परत करा!
मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे निर्देश

मुंबई, ता. १४ : राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क न घेता त्यांचे परीक्षा अर्ज भरून घेण्यात यावेत. ज्या विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क वसूल करण्यात आले आहे, ते शुल्क त्यांना परत करण्यात यावे. विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी या निर्देशांचे पालन करावे. विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क वसूल केल्याचे आढळल्यास संबंधित महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथिगृह येथे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांच्या कुलगुरूंसोबत ऑनलाइन बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्काचा आढावा घेण्यासह विद्यापीठांच्या परीक्षा प्रक्रिया, पेपरफुटी रोखण्यासाठी उपाययोजना, निकालांमधील सुसूत्रता, शैक्षणिक वेळापत्रक, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी आणि विद्यार्थी निवडणुकांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या वेळी प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ संचालक तथा तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. प्रमोद नाईक, राज्य कला संचालनालयाचे संचालक डॉ. किशोर इंगळे, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर आदी उपस्थित होते.
...
पेपरफुटी रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना
राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे, पेपरफुटीसारखे गैरप्रकार रोखणे आणि निकाल प्रक्रियेत सुसूत्रता निर्माण करणे आवश्यक असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. परीक्षेतील गैरप्रकार किंवा पेपरफुटीमध्ये दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींना कठोर शिक्षा होण्याची तरतूद असून, संबंधित कायद्यातील तरतुदींनुसार दोषींना १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि १० कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. त्यामुळे विद्यापीठांनी परीक्षा व्यवस्थेत आवश्यक खबरदारी घेऊन गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.
...
एकसमान शैक्षणिक वेळापत्रक
राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये शैक्षणिक कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून एकसमान शैक्षणिक वेळापत्रक लागू करावे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने चौथ्या वर्षाच्या ‘ऑनर्स’ पदवी अभ्यासक्रमाची योग्य रचना करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असेही मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले.