सार्वजनिक सुरक्षा कायदा

महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याच्या वैधतेला आव्हान :
दाद मागण्याचा अधिकार सिद्ध करा
याचिकाकर्त्या सर्व राजकीय पक्षांना उच्च न्यायालयाचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : ‘महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायदा २०२४’च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या अधिकारावर उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. १६) प्रश्न उपस्थित केला. तसेच त्यांची पात्रता सिद्ध करणारी आणि त्यांना प्रतिनिधित्व करण्याचा अधिकार असल्याचे दर्शवणारी कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश सर्व याचिकाकर्त्या राजकीय पक्षांना दिले. यामध्ये कागदपत्रांत याचिकाकर्त्यांच्या नोंदणीचा ​​तपशील, त्यांची घटना (संघटनात्मक नियम) आणि पदाधिकाऱ्यांच्या माहितीचा समावेश आहे.
‘महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायद्या’च्या घटनात्मक वैधतेला काँग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआय), पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज (पीयूसीएल) आणि ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस (एआयटीयूसी) या राजकीय पक्षांनी केलेल्या याचिकांवर सुनावणी सुरू करण्यापूर्वी हा तपशील सादर करण्याचे आदेश मुख्य न्या. महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

शहरी नक्षलवाद शब्दप्रयोग लक्ष्य करण्यासाठी
‘शहरी नक्षलवाद’ हा शब्दप्रयोग लोकशाही मार्गाने चालणाऱ्या कायदेशीर हालचालींना आणि असहमती दर्शवणाऱ्यांना लक्ष्य करण्यासाठी एक निमित्त म्हणून वापरला जात असल्याचे ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसच्या वतीने वरिष्ठ वकील नवरोज सिरवई यांनी न्यायालयाला सांगितले. या कायद्यातील तरतुदी अत्यंत कठोर असून, त्यामुळे सभा आयोजित करणे किंवा आपली मते मांडू पाहणाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होऊ शकते, असा दावाही त्यांनी केला. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने सर्व याचिकाकर्त्यांना उपरोक्त तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले. प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर सुनावणी करण्यापूर्वी याचिकाकर्त्यांची अधिकृत ओळख जाणून घ्यायची आहे. त्यामुळे हा सर्व तपशील सादर करा अन्यथा आम्ही पुढील कार्यवाही करणार नाही, अशी तोंडी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.

कायद्याच्या आवश्यकतेवर प्रश्नचिन्ह
‘महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायदा २०२४’मधील तरतुदी हेतुपुरस्सर संदिग्ध ठेवल्या असून, त्यामुळे अधिकाऱ्यांना अशा अधिकारांचा वापर करण्याची मुभा मिळू शकते. त्याचा परिणाम नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर दडपशाहीसारखा होऊ शकतो, असा युक्तिवादही सिरवई यांनी केला. हा कायदा शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागांतील डाव्या विचारसरणीचे अतिरेकी आणि नक्षलवाद्यांच्या कारवायांवर कारवाई करण्यासाठी आणला गेला आहे. परंतु, या कायद्याच्या आवश्यकतेवर सिरवई यांनी प्रश्न उपस्थित केला आणि पंतप्रधानांच्या विधानाचा संदर्भ दिला. त्यानुसार त्यांच्या सरकारने महाराष्ट्रसह संपूर्ण भारतातून नक्षलवाद नष्ट केल्याचे विधान करण्यात आले होते, याकडे सिरवई यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. असे असताना हा कायदा करण्याची गरजच काय होती, असा प्रश्नही उपस्थित केला. तसेच हा कायदा ‘बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्या’पेक्षाही अधिक कठोर असून, त्यात व्यक्तींच्या मालमत्ता पाडण्याचीही तरतूद असल्याचेही सिरवई यांनी न्यायालयाला सांगितले.