स्वच्छता पंधरवड्याच्या नावाखाली राज्यभर मोहीम;

स्वच्छता पंधरवड्याच्या नावाखाली राज्यभर मोहीम;

ई-कचरा संकलन मोहिमेत पारदर्शकतेचे आव्हान

मुंबई, ता. १८ (प्रतिनिधी) : पर्यावरण संवर्धनाच्या उद्देशाने राज्यातील शाळांमध्ये ई-कचरा संकलन मोहीम राबविण्याची तयारी सुरू असतानाच, या उपक्रमाच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. स्वच्छता पंधरवड्याच्या निमित्ताने विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून घराघरांतील जुने मोबाइल, चार्जर, केबल्स, संगणकाचे साहित्य आणि अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जमा केली जाणार आहेत. मात्र, हजारो शाळांमधून संकलित होणाऱ्या या ई-कचऱ्याचे पुढे काय होणार, पुनर्चक्रणासाठी संस्थांची निवड कशी केली जाणार आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या आर्थिक मूल्याचा लाभ नेमका कोणाला मिळणार, याबाबत स्पष्टता नसल्याने पारदर्शकतेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

ई-कचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावणे ही काळाची गरज आहे. मात्र, पर्यावरण रक्षणाच्या नावाखाली शाळा आणि विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर ई-कचरा गोळा केला जात असताना, त्याच्या संकलनापासून अंतिम पुनर्चक्रणापर्यंतच्या प्रक्रियेवर नियंत्रण आणि देखरेख कोणाची असेल, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे या मोहिमेच्या अंमलबजावणीबरोबरच तिच्या आर्थिक बाजूचाही खुलासा होणे गरजेचे आहे.

विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून घराघरांतून ई-कचरा

या मोहिमेंतर्गत शाळांमध्ये ई-कचरा संकलनासाठी स्वतंत्र जागा आणि सुरक्षित खोके उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांनी पालकांच्या संमतीने घरातील कालबाह्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तू शाळेत आणाव्यात, असे आवाहन केले जाणार आहे. ऑक्टोबर महिन्यात जनजागृती आणि संकलन करून २८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जमा झालेला ई-कचरा अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ते किंवा नूतनीकरण करणाऱ्या संस्थांकडे सुपूर्द करण्याचे नियोजन असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

या उपक्रमामुळे राज्यभरातील शाळांमधून मोठ्या प्रमाणावर ई-कचरा एकत्र होण्याची शक्यता आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीने हा उपक्रम उपयुक्त असला, तरी संकलित साहित्याचे वजन, वर्गीकरण, वाहतूक, प्रक्रिया आणि अंतिम विल्हेवाट यांची नोंद व्यवस्थित ठेवली जाते का, यावरच मोहिमेची विश्वासार्हता अवलंबून राहणार आहे.