न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीत अडथळा

न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीत अडथळा
-----
माजी कर्मचाऱ्याला पाच लाखांचा दंड
लष्करी कल्याण निधीत रक्कम जमा करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांविरोधात आणि फॉरेन्सिक तपास यंत्रणेच्या विरोधात ‘निराधार आणि त्रास देण्याच्या उद्देशाने’ पोलिसांत तक्रार दाखल केल्याप्रकरणी खासगी कंपनीच्या माजी कर्मचाऱ्याला नुकताच उच्च न्यायालयाने पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.
न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणाऱ्यांविरोधात सूडबुद्धीने तक्रार केल्याचे निरीक्षण न्या. अरिफ डॉक्टर यांनी नोंदवले. पासवर्ड देण्याची आणि कोर्ट रिसिव्हरच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याची सक्ती केल्याने संविधानातील अनुच्छेद २०(३) आणि २१ मधील अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्ते अरुण कुमार अर्जुननने केला होता. तसेच, वकिलांशी झालेला गोपनीय पत्रव्यवहार फॉरेन्सिक तपास अधिकाऱ्यांना उपलब्ध करून दिल्याचाही आरोप केला होता, मात्र न्यायालयाने आरोप फेटाळून लावले. कोर्ट रिसिव्हर किंवा तपास यंत्रणेविरोधात तक्रार असल्यास अर्जुननने प्रथम उच्च न्यायालयाकडे दाद मागायला हवी होती, असे न्या. डॉक्टर यांनी स्पष्ट केले.
तक्रार ही न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणाऱ्यांविरोधातील प्रत्युत्तरात्मक कारवाई असून, अर्जुननने सुडाचा मार्ग स्वीकारल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने त्याला पाच लाख रुपये दंड ठोठावताना नोंदवले. तसेच ही दंडाची रक्कम प्रत्येकी अडीच लाख रुपये लष्कर कल्याण निधी आणि सशस्त्र दलातील शहीद व जखमी सैनिकांच्या कल्याण निधीत आठ आठवड्यांत जमा करण्याचे आदेश दिले ही रक्कम दिलेल्या मुदतीत न भरल्यास आठ टक्के व्याज लागू होईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

प्रकरण काय?
अरुण कुमार अर्जुननने त्याच्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची प्रत तयार करून (मिररिंग) त्यांचे फॉरेन्सिक विश्लेषण करण्यासाठी न्यायालयाने नियुक्त केलेले कोर्ट रिसिव्हर आणि ‘एकेएस आयटी सर्व्हिसेस’ या संस्थेची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी केली होती. अवन्स फायनान्शियल सर्व्हिसेस लिमिटेड या कंपनीची गोपनीय आणि मालकीची माहिती अर्जुननने हस्तांतरित केल्याचा आरोप त्याच्यावर होता. त्याने २,६४६ फाइल्स कॉपी केल्याचा, त्यापैकी २,२६६ फाइल्समध्ये गोपनीय माहिती असल्याचा कंपनीचा दावा होता. त्यानुसार २६ ते २९ मे २०२६ या कालावधीत न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या पथकाने फॉरेन्सिक तपास केला होता. त्यानंतर अर्जुननने संबंधित पथकाविरोधात पोलिसांत तक्रार केली. बेकायदा डांबून ठेवणे, संपर्क तोडणे, उपाशी ठेवणे, मानसिक छळ करणे, पुराव्यांमध्ये फेरफार आणि कट रचल्याचे आरोप त्याने केले. कंपनीसोबत संगनमत करून आपल्याला त्रास दिला आणि खोट्या प्रकरणात गोवण्याचा प्रयत्न केल्याचा अर्जुननने दावा केला होता.