केंद्राच्या जागांवरील झोपड्यांचे सर्वेक्षण रखडले

केंद्राच्या जागांवरील झोपड्यांचे सर्वेक्षण रखडले
एसआरएने एनओसीसाठी पाठवलेल्या पत्राला प्रतिसाद मिळेना
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : झोपडपट्टीमुक्त मुंबई मोहीमेतील पहिला आणि महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे संबंधित झोपडीधारकांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करणे हा आहे. त्यामुळे मुंबई शहर आणि उपनगरांत केंद्र सरकारच्या विविध ठिकाणी जमिनी असून, त्यावरील झोपडीधारकांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करण्यासाठी एनओसी मिळावी, यासाठी एसआरएने केंद्राला पत्र पाठवले आहे, मात्र गेल्या आठ-दहा महिन्यात त्याबाबत केंद्राकडून कोणताच प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे केंद्राच्या जागेवरील झोपडीधारकांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण वेटिंगवर असल्याचे चित्र आहे.
मुंबईत वेगवगेळ्या जागांवर असलेल्या झोपड्यांचा एसआरएच्या माध्यमातून पुनर्विकास करून झोपडीधारकांना मोफत पक्के घर दिले जाते. मुंबईत १३ लाखांहून अधिक झोपड्या असून, त्यापैकी सुमारे आठ लाख ८४ हजार झोपड्यांचे एसआरएने घरोघर जाऊन नंबरिंग केले आहे, तर सहा लाख ९२ हजार झोपडीधारकांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण झाले आहे. त्यामुळे भविष्यात झोपड्यांचा पुनर्विकास करण्याबाबतचे नियोजन करणे एसआरए प्राधिकरणाला शक्य होणार आहे.
राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार २००० पर्यंत उभा राहिलेल्या झोपड्या अधिकृत असून, २०११ पर्यंतच्या झोपड्या सःशुल्क पात्र केल्या जात आहेत. त्यामुळे मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी एसआरए योजना राबवताना त्यांची संख्या, त्यामध्ये कोण वास्तव्यास आहे याची माहिती असणे आवश्यक आहे. त्यानुसार सदर जागेवर एसआरए योजना राबविण्यासाठी एसआरए प्राधिरणाने राज्य सरकारच्या माध्यमातून केंद्राकडे परवानगी मागितली होती, मात्र त्याला केंद्राकडून कोणताच प्रतिसाद दिला जात नसल्याची माहिती एसआरएच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

२१७ हेक्टरवर जवळपास लाखो झोपड्या
मुंबई शहर आणि उपनगरात केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या विमानतळ प्राधिकरण, संरक्षण विभाग, नौदल, रेल्वे, बीपीटी अशा वेगवेगळ्या अस्थापनांच्या जमिनी असून, त्यापैकी २१७ हेक्टरवर जवळपास एक लाख ४१ हजार झोपड्या आहेत.