४०० कोटींचा भूखंड ५६ कोटींत देण्याचा घाट?

४०० कोटींचा भूखंड ५६ कोटींत देण्याचा घाट?
महापालिकेचे नुकसान होणार असल्याचा काँग्रेसचा आरोप

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १९ : महापालिकेच्या मालकीचा सुमारे ४०० कोटी रुपये बाजारमूल्य असलेला मोक्याचा भूखंड एका कथित बेकायदा गृहनिर्माण संस्थेला अवघ्या ५६ कोटी रुपयांत ६० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने तयार केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. या व्यवहारामुळे महापालिकेचे सुमारे ३४४ कोटी रुपयांचे नुकसान होणार असल्याचे काँग्रेसचे गटनेते अश्रफ आझमी यांनी सांगितले. येत्या २२ ऑक्टोबरला सुधार समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी येणारा हा प्रस्ताव रद्द करण्याची मागणी त्यांनी आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्याकडे केली आहे.

आझमी यांच्या दाव्यानुसार, महापालिकेने १७ जुलै २०२५ रोजी या भूखंडाचा ताबा घेतला होता. त्या वेळी केलेल्या पंचनाम्यात जागेवर कोणतीही संस्था किंवा बांधकाम नसल्याची नोंद होती, मात्र त्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यांत, १२ सप्टेंबर २०२५ रोजी संबंधित संस्थेची नोंदणी झाल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यामुळे संस्थेच्या वैधतेबाबत प्रश्न उपस्थित करत भूखंड देण्याच्या प्रस्तावावर त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. ६० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याच्या करारात भूखंडावर गहाणखत करण्याची परवानगी दिल्यास विकासकाला सुमारे ५०० कोटी रुपयांचे बँक कर्ज उभारता येऊ शकते. त्यामुळे महापालिकेच्या जमिनीवरील नियंत्रण धोक्यात येईल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. या जागेच्या विकासासाठी महापालिकेने काढलेली दोन हजार कोटी रुपयांच्या मालमत्तेशी संबंधित मूळ निविदा खासगी विकसकाच्या फायद्यासाठी रद्द केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. हा प्रस्ताव रद्द करून खुल्या बाजारभावासाठी जाहीर ई-लिलाव करावा, तसेच ६० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने दिलेल्या भूखंडांबाबत श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे.