नव्या निविदेला बगल; जुन्याच ठेकेदाराला मुदतवाढ! केईएमच्या औषध दुकानावरून सुधार समितीत वादंग; नगरसेवकांचा विरोध

जुन्याच कंत्राटदाराला मुदतवाढ!
केईएमच्या औषध दुकानावरून सुधार समितीत वादंग; नगरसेवकांचा विरोध
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : परळ येथील केईएम रुग्णालयातील औषध दुकानाचा ठेका विद्यमान कंत्राटदाराला आणखी पाच वर्षांसाठी देण्याच्या प्रस्तावावरून महापालिकेच्या सुधार समितीत जोरदार चर्चा झाली. मुदतवाढ देण्याऐवजी नव्याने खुली निविदा प्रक्रिया राबवावी, रुग्णांना औषधांवर अधिक सवलत मिळावी आणि गरीब रुग्णांसाठीच्या निधीतील वाटा वाढवावा, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली. या चर्चेनंतर सुधार समितीच्या अध्यक्ष संध्या दोशी यांनी संबंधित प्रस्ताव ‘नॉट टेकन’ केल्याचे जाहीर केले.
प्रकाश गंगाधर यांनी औषधांच्या किमती कमी ठेवण्यावर भर देत रुग्णालयात जेनेरिक औषधांची उपलब्धता वाढविण्याची मागणी केली. औषधांच्या किमती आणि रुग्णांना मिळणाऱ्या सवलतींबाबत प्रशासनाने स्पष्ट माहिती द्यावी, असेही त्यांनी सांगितले. सचिन पडवळ यांनी विद्यमान कंत्राटदाराची कामगिरी समाधानकारक असली, तरी थेट पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्याऐवजी नव्याने निविदा काढावी, अशी भूमिका मांडली. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत आवश्यक तेवढीच मुदतवाढ द्यावी. तसेच गरीब रुग्णांसाठीच्या निधीतील वाटा २५ टक्क्यांवरून ५० टक्के करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. स्वप्ना म्हात्रे यांनी खुली निविदा न काढता ठेकेदाराला मुदतवाढ देण्याच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला. मेहेर हैदर यांनीही रुग्णांना सर्वाधिक सवलत देण्यास तयार असलेल्या पात्र निविदाधारकाची निवड करण्याची मागणी केली. औषधांवरील सवलतींची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
अशरफ आझमी यांनी औषध दुकानाच्या ठेक्याचे दर आणि महापालिकेला मिळणारे उत्पन्न यांचा फेरविचार करण्याची सूचना केली. औषधांवर सध्या मिळणाऱ्या १२.५ टक्क्यांपेक्षा अधिक सवलत देणारे निविदाधारक उपलब्ध होऊ शकतात. त्यामुळे नव्या निविदेत सवलतीचा निकष महत्त्वाचा ठेवावा, असे त्यांनी सांगितले. बाळा तावडे यांनी ठेक्याची मुदत संपण्यापूर्वीच निविदा प्रक्रिया सुरू करायला हवी होती, असे नमूद केले.
़़़़़
पाच वर्षांची मुदतवाढ नाही
उर्मिला पांचाळ यांनी महापालिकेच्या रुग्णालयांत जेनेरिक औषधांची दुकाने सुरू करण्यावर भर दिला. रुग्णांना औषधांसाठी बाहेर जावे लागू नये, यासाठी रुग्णालयांतच औषधांची पुरेशी उपलब्धता ठेवावी, अशी मागणीही करण्यात आली. अखेरीस, कंत्राटदाराला पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली नाही.
.........