शिक्षक नियुक्तीच्या पारदर्शकतेवर न्यायालयाचा शिक्कामोर्तब

नियमबाह्य शिक्षक नियुक्ती हायकोर्टाकडून अमान्य
शिक्षण उपसंचालक संदीप संगवे यांचा निर्णय कायम

मुंबई, ता. २२ : नियमबाह्य शिक्षक नियुक्तीला वैयक्तिक मान्यता नाकारण्याचा मुंबई विभागाचे तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक संदीप संगवे यांचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. पी. पी. खारपाटील एज्युकेशन सोसायटी, चिरनेर (ता. उरण, जि. रायगड) येथील शिक्षिकेच्या नियुक्तीशी संबंधित प्रकरणात न्यायालयाने याचिकाकर्त्या मंथना रामदास ठाकूर यांची रिट याचिका फेटाळली. या निर्णयामुळे शिक्षक भरती प्रक्रियेत विहित नियमांचे पालन आणि पारदर्शकतेचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे.
न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्देशानुसार, तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक संदीप संगवे यांनी २ मे २०२४ला संबंधित प्रकरणाची सुनावणी घेतली होती. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर त्यांनी शिक्षिकेच्या नियुक्तीला वैयक्तिक मान्यता नाकारण्याचा निर्णय कायम ठेवला. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने शिक्षण विभागाची भूमिका कायम राहिली आहे.

नियुक्ती प्रक्रियेत अनेक त्रुटी
पी. पी. खारपाटील एज्युकेशन सोसायटीने जून २०१७ मध्ये मंथना रामदास ठाकूर यांची भूगोल विषयासाठी शिक्षणसेवक म्हणून नियुक्ती केली होती. मात्र नियुक्ती प्रक्रियेत आवश्यक नियमांचे पालन झाले नसल्याचे शिक्षण विभागाच्या सुनावणीत आढळले. त्यामुळे त्यांच्या वैयक्तिक मान्यतेचा प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आला.
भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यापूर्वी शिक्षण विभागाची आवश्यक पूर्वपरवानगी घेण्यात आली नव्हती. तसेच नियुक्तीपूर्वी मागासवर्गीय कक्षाकडून बिंदुनामावलीची तपासणी करण्यात आली नसल्याचेही निदर्शनास आले. रिक्त पद भरण्यापूर्वी शासनाच्या अतिरिक्त शिक्षकांच्या यादीतून पात्र शिक्षक उपलब्ध आहे किंवा नाही याची खातरजमा व्यवस्थापनाने केली नसल्याचे शिक्षण विभागाने नमूद केले. नियमानुसार नियुक्तीनंतर १५ दिवसांच्या आत मान्यतेचा प्रस्ताव सादर करणे अपेक्षित असताना, संबंधित संस्थेने तब्बल पाच वर्षांनंतर २०२२ मध्ये हा प्रस्ताव सादर केला. या विलंबाचीही दखल शिक्षण विभागाने घेतली.

पूर्वपरवानगी केवळ औपचारिकता नाही
उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक रोजगारातील समान संधीच्या तत्त्वावर भर दिला. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १६ नुसार सार्वजनिक रोजगाराच्या संधींमध्ये समानतेचा अधिकार महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे शिक्षक भरती करताना विहित नियम आणि प्रक्रिया पाळणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाच्या निरीक्षणांतून स्पष्ट झाले.