जिल्हा लाभार्थी निवड समितीची अट रद्द

जिल्हा लाभार्थी निवड समितीची अट रद्द
भटक्या-विमुक्तांच्या कर्ज योजना गतिमान

मुंबई, ता. २५ : महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ तसेच वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाच्या कर्ज योजनांसाठी लागू असलेली जिल्हा लाभार्थी निवड समितीची अट राज्य शासनाने रद्द केली आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांच्या कर्ज मंजुरी प्रक्रियेतील प्रशासकीय टप्पे कमी होऊन कर्ज प्रकरणांचा निपटारा अधिक जलद होणार आहे.
याबाबत इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयामुळे वसंतराव नाईक महामंडळातील एक लाखाचे कर्ज आता महामंडळाऐवजी बँकेतून थेट मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ व त्याअंतर्गत १४ उपकंपन्यांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या एक लाख रुपयांच्या थेट कर्ज योजनेसह २० टक्के बीज भांडवल योजनेसाठी हा निर्णय लागू असेल. तसेच वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ व त्याअंतर्गत सहा उपकंपन्यांच्या एक लाख रुपयांच्या थेट कर्ज योजनेसह २५ टक्के बीज भांडवल योजनेलाही या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. यापूर्वी या योजनांतील लाभार्थ्यांची निवड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा लाभार्थी निवड समितीमार्फत केली जात होती. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय व्यस्ततेमुळे समितीच्या बैठका वेळेवर होत नसल्याने कर्ज मंजुरीची अनेक प्रकरणे प्रलंबित राहत होती. ही अडचण दूर करण्यासाठी आणि मंजुरीचे टप्पे कमी करण्यासाठी समितीची अट रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
...
ऑनलाइन प्रक्रिया अशी
नवीन कार्यपद्धतीनुसार, इच्छुक लाभार्थ्यांना प्रथम ऑनलाइन अर्ज भरून आवश्यक कागदपत्रांसह परिपूर्ण अर्ज संबंधित जिल्हा व्यवस्थापकांकडे सादर करावा लागेल. जिल्हा व्यवस्थापक अर्ज आणि कागदपत्रांची छाननी करून पात्र व परिपूर्ण अर्ज महामंडळाच्या मुख्यालयाकडे ऑनलाइन पाठवतील. त्यानंतर संबंधित महामंडळाच्या मुख्य कंपनी किंवा उपकंपनीच्या मुख्यालयामार्फत कर्ज मंजुरीच्या प्रस्तावाला ऑनलाइन पद्धतीने थेट मान्यता दिली जाईल.