नियमांच्या मसुद्याला विरोध

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. २७ : प्रयोगशाळेतील प्राण्यांवर होणारे प्रयोग, त्यांचे प्रजनन आणि व्यापार नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या २०२६च्या नियमांच्या मसुद्याला तीन प्राणी कल्याण संस्थांनी विरोध दर्शविला आहे. इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर ॲनिमल प्रोटेक्शन (ओआयपीए), अम्मा केअर फाउंडेशन (एसीएफ) आणि प्लांट अँड ॲनिमल्स वेल्फेअर सोसायटी-मुंबई (पॉज-मुंबई) यांनी या मसुद्याविरोधात प्राण्यांवरील प्रयोग नियंत्रण व देखरेख समितीकडे (सीसीएसईए) संयुक्त निवेदनाद्वारे हरकत नोंदविली आहे. प्रस्तावित नियमांचा पुनर्विचार करून प्राण्यांच्या संरक्षणासाठी अधिक कठोर तरतुदी कराव्यात, अशी मागणी संस्थांनी केली आहे.

या संस्थांच्या वतीने हितेश यादव यांनी २२ ऑक्टोबरला सादर केलेल्या निवेदनात प्रयोगांना मंजुरी देण्याची प्रक्रिया, प्राण्यांना होणाऱ्या वेदनांचे वर्गीकरण, प्रयोगशाळेतील प्राण्यांची खरेदी आणि वन्यजीवांच्या संरक्षणासह विविध मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. संस्थात्मक प्राणी नैतिकता समित्यांना काही प्रयोगांसाठी केंद्रस्तरीय पूर्वमान्यतेशिवाय परवानगी देण्याची मुभा दिल्यास स्वतंत्र देखरेख आणि उत्तरदायित्व कमकुवत होण्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे.

सामाजिक संपर्कापासून दूर ठेवणे, अन्नापासून वंचित ठेवणे आणि शरीरात गाठ निर्माण करणे यांसारख्या प्रयोगांमुळे प्राण्यांना शारीरिक वेदना आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागू शकतो. त्यामुळे अशा प्रक्रियांचे वर्गीकरण स्वतंत्र वैज्ञानिक आणि पशुवैद्यकीय तज्ज्ञांकडून तपासावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच प्रयोगांसाठी प्राण्यांची खरेदी कायदेशीर आणि नोंदणीकृत स्रोतांकडूनच व्हावी, त्यांची आरोग्य तपासणी आणि पशुवैद्यकीय देखरेख बंधनकारक करावी, असेही संस्थांनी सुचविले आहे.

भटके आणि सामुदायिक प्राणी यांना पकडून प्रयोगांसाठी वापरण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या स्पष्ट तरतुदी कराव्यात, तसेच संरक्षित वन्यजीवांच्या वापराबाबत लागू कायद्यांचे काटेकोर पालन व्हावे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

कठोर निकषाची मागणी
संगणकीय प्रतिकृती, मानवी पेशींवर आधारित संशोधन, प्रयोगशाळेत विकसित केलेल्या सूक्ष्म अवयव प्रतिकृती आणि गणितीय नमुने यांसारख्या पर्यायी संशोधन पद्धतींचा वापर वाढविण्यावर संस्थांनी भर दिला आहे. वैज्ञानिकदृष्ट्या योग्य पर्याय उपलब्ध असतील, तेथे प्राण्यांवरील प्रयोग टाळण्याला प्राधान्य द्यावे, असे निवेदनात म्हटले आहे. प्रयोगांदरम्यान वेदनांचे नियंत्रण, भूल, पशुवैद्यकीय देखरेख आणि प्रयोगानंतर प्राण्यांचे पुनर्वसन यांसाठीही कठोर निकष निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने हरकतींची दखल घ्यावी
वैज्ञानिक प्रगतीला विरोध नसून संशोधन अधिक नैतिक, पारदर्शक आणि उत्तरदायी असावे, हीच भूमिका असल्याचे संस्थांनी स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारने हरकतींची दखल घेऊन मसुद्याचा पुनर्विचार करावा आणि पुढील निर्णयापूर्वी पारदर्शक सल्लामसलत प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी सुमेश कुंज यांनी केली आहे.