तृतीयपंथीयांच्या हक्कांसाठी स्वतंत्र संरक्षण कक्ष

तृतीयपंथींच्या हक्कांसाठी
स्वतंत्र संरक्षण कक्ष
मुंबई, ता. २७ : तृतीयपंथी व्यक्तींच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्यावरील भेदभाव रोखण्यासाठी महाराष्ट्र पोलिसांनी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्यात तृतीयपंथींसाठी स्वतंत्र संरक्षण कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. तक्रार मिळाल्यानंतर दोन दिवसांत कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. यासंदर्भातील परिपत्रक अपर पोलीस महासंचालक, नागरी हक्क संरक्षण यांनी सोमवारी (ता. २६) जारी केले.
तृतीयपंथी व्यक्ती (अधिकारांचे संरक्षण) अधिनियम २०१९, त्यासंबंधीचे नियम २०२० आणि महाराष्ट्र सरकारच्या २०२४ मधील धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर या परिपत्रकात भर देण्यात आला आहे. तक्रारींची नोंद घेणे, त्यांचा तपास करणे आणि प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी पोलिस महासंचालकांच्या अधिपत्याखाली हा संरक्षण कक्ष काम करणार आहे. तृतीयपंथी व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास आणि त्यांचे जवळचे नातेवाईक उपलब्ध नसल्यास, धार्मिक प्रथा आणि संस्कारांनुसार अंत्यसंस्कार करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी मदत करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
.......
दोन वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद
तृतीयपंथींना सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश नाकारणे, सेवा देताना भेदभाव करणे, घर सोडण्यास भाग पाडणे किंवा त्यांच्या जीविताला, आरोग्याला आणि सुरक्षिततेला धोका निर्माण करणे, ही कृत्ये दंडनीय ठरू शकतात. अशा गुन्ह्यांसाठी सहा महिने ते दोन वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची तरतूद आहे.