घाटकोपरच्या किल्ले सिंधुदुर्ग, सिंहगड झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासाला हवा एसआरएचा ग्रीन सिग्नल

घाटकोपरच्या किल्ले सिंधुदुर्ग, सिंहगड झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासाला हवा एसआरएचा ग्रीन सिग्नल
शिवशाहीच्या नियुक्तीसाठी रहिवाशांनी पाठवलेल्या प्रस्तावावर निर्णयाची प्रतीक्षा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ : घाटकोपरच्या किल्ले सिंधुदुर्ग सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि सिंहगड सहकारी गृहनिर्माण संस्था या दोन झोपडपट्ट्यांचा रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी विकसक म्हणून शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाची नियुक्ती करावी यासाठी रहिवाशांनी एसआरए प्राधिकरणाला प्रस्ताव पाठवला आहे. त्याला एसआरए प्राधिकरणाच्या ग्रीन सिग्नलची आवश्यकता आहे. त्यानंतरच शिवशाहीला अधिकृतपणे प्रकल्प ताब्यात घेऊन पुढील कार्यवाही करावी लागणार आहे. त्यामुळे एसआरएकडून कधी मंजुरी मिळणार, याकडे रहिवाशांचे लक्ष लागले आहे.
घाटकोपर अमृतनगर येथील किल्ले सिंधुदुर्ग आणि सिंहगड सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीअंतर्गत सुमारे ३१० झोपड्या असून, त्यांचा पुनर्विकास व्हावा म्हणून संबंधित झोपडीधारकांनी १५ वर्षांपूर्वी विकसकाची नियुक्ती केली होती. त्यानुसार विकसकाने काम सुरू केले होते; मात्र आर्थिक अडचणींमुळे प्रकल्प पूर्ण होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे गेल्या दीड दशकापासून रहिवासी संक्रमण शिबिरात वास्तव्यास आहेत. वेगवेगळ्या स्तरांवर विकसकाकडे पाठपुरावा करूनही प्रकल्प पूर्ण केला जात नसल्याने रहिवाशांकडून संताप व्यक्त केला जात होता. त्याची दखल घेत एसआरए प्राधिकरणाने कारवाई करीत विकसकाकडून प्रकल्प काढून घेतला आहे. त्यानुसार रहिवाशांनी आता शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाच्या माध्यमातून प्रकल्प मार्गी लावण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यानुसार शिवशाहीची विकसक म्हणून नियुक्ती करण्यात यावी, यासाठी रहिवाशांनी सप्टेंबरमध्ये एसआरएला प्रस्ताव दिला आहे. त्यामुळे त्याला एसआरएची मंजुरी कधी मिळते, याची प्रतीक्षा असल्याचे शिवशाहीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

सहा हजार चौरस मीटरचा भूखंड
किल्ले सिंधुदुर्ग आणि सिंहगड या सोसायट्यांमध्ये ३१० झोपड्या असून, त्यांचा भूखंड सुमारे सहा हजार चौरस मीटर म्हणजे दीड एकरचा आहे. त्या ठिकाणी नियमानुसार सुमारे तीन लाख चौरस फुटांचे बांधकाम करता येणार आहे. त्यापैकी सुमारे एक लाख चौरस फुटाचे क्षेत्रफळ पुनर्वसन सदनिकांसाठी द्यावे लागेल, तर उर्वरित जवळपास दोन लाख चौरस फुटाचे क्षेत्रफळ विक्रीयोग्य उपलब्ध होऊ शकणार आहे. या प्रकल्पासाठी १५० कोटींचा खर्च करीत पुढील तीन वर्षांत काम पूर्ण करण्याचे शिवशाहीचे नियोजन आहे.