‘वाढवण’प्रकरणी मच्छीमार समाज संतप्त

‘वाढवण’प्रकरणी मच्छीमार समाज संतप्त
कृती समितीचा बैठकीवर बहिष्कार

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ : वाढवण बंदराला विरोध करणाऱ्या पारंपरिक मच्छीमारांसमोर आता नुकसानभरपाईऐवजी पुनर्वसन आणि विस्थापनाचा मुद्दा उपस्थित केला जात असल्याने मच्छीमार समाजात संताप व्यक्त होत आहे. मच्छीमारांच्या भवितव्याबाबत त्यांच्या संमतीशिवाय निर्णय घेतले जात असल्याचा आरोप करत अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने २९ ऑक्टोबरला मंत्रालयात होणाऱ्या पुनर्वसनविषयक बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून शासनाच्या भूमिकेबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. नुकसानभरपाईच्या चर्चेऐवजी पुनर्वसनाच्या धोरणावर भर दिला जात असल्याने मच्छीमारांच्या भवितव्याबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याचे समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांनी पत्रात नमूद केले आहे. वाढवण बंदरासोबत प्रस्तावित रासायनिक उद्योग आणि केमिकल पार्कमुळे किनारपट्टीवरील पर्यावरण, मासेमारी आणि पारंपरिक मच्छीमार वस्त्यांवर परिणाम होण्याची भीती समितीने व्यक्त केली आहे. वाढवण, डहाणू, वरवोर, चिंचणी, तारापूर, दांडेपाडा आणि परिसरातील मच्छीमार कुटुंबांच्या उपजीविकेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या कुटुंबांना विश्वासात न घेता त्यांच्या भवितव्याबाबत निर्णय घेणे अन्यायकारक असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. मच्छीमारांचे जीवन समुद्र, मासेमारीची ठिकाणे, होड्या लावण्याच्या जागा, मासे उतरविण्याची ठिकाणे, घरे, देवस्थाने आणि पिढ्यान्‌पिढ्या जपलेल्या सामुदायिक नात्यांशी जोडलेले आहे. त्यामुळे केवळ आर्थिक मोबदला देऊन त्यांचे पुनर्वसन करता येणार नाही, अशी भूमिका समितीने मांडली आहे.
...
प्रक्रिया तातडीने स्थगित करावी!
वाढवण बंदरासंदर्भातील पुनर्वसन आणि विस्थापन धोरण ठरविण्याची प्रक्रिया तातडीने स्थगित करावी, तसेच मच्छीमारांची घरे, जमिनी आणि वसाहतींवर परिणाम करणारे निर्णय घेऊ नयेत, अशी मागणी समितीने केली आहे. याशिवाय बंदर आणि प्रस्तावित रासायनिक उद्योगाचे पर्यावरण, मासेमारी तसेच किनारी वसाहतींवरील एकत्रित परिणाम सार्वजनिक करावेत आणि वाढवण बंदराला असलेला मच्छीमार समाजाचा विरोध शासनाने अधिकृतरीत्या नोंदवावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
...
मच्छीमार समाजाला विश्वासात न घेता त्याच्या भविष्याचा सौदा करता येणार नाही. विकासाच्या नावाखाली मच्छीमारांच्या घरांवर आणि उपजीविकेवर घाला घालून त्यांना विस्थापित करण्याचे धोरण आम्ही स्वीकारणार नाही. याविरोधात लोकशाही आणि कायदेशीर मार्गाने लढा अधिक तीव्र केला जाईल.
- देवेंद्र दामोदर तांडेल, अध्यक्ष, अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती