ग्लोबल हॉस्पिटलवर दंडात्मक कारवाई

ग्लोबल हॉस्पिटलवर दंडात्मक कारवाई
१५ टक्के राखीव खाटांच्या अटीचे उल्लंघन

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३१ : परळ येथील ग्लोबल हॉस्पिटलने गरजू रुग्णांसाठी १५ टक्के खाटा राखीव ठेवण्याच्या अटीचे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आले असून, याप्रकरणी २०१२ पासून दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. संबंधित कारवाई पूर्ण केल्यानंतरच रुग्णालयासोबत पुढील करार केला जाईल, असे सार्वजनिक आरोग्य समितीचे अध्यक्ष हरीश भांदिर्गे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे ग्लोबल हॉस्पिटलच्या अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) मंजुरी आणि राखीव खाटांच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

महापालिका मुख्यालयात यासंदर्भात आरोग्य समिती अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त बैठक झाली. या बैठकीला महापालिकेचे संबंधित अधिकारी, वैद्यकीय विभागाचे प्रतिनिधी, रुग्णालय प्रशासन आणि तक्रारदार सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते. रुग्णालयाला सुमारे नऊ हजार ३५७ चौरस मीटर अतिरिक्त एफएसआय मंजूर करताना महापालिकेमार्फत गरीब रुग्णांसाठी १५ टक्के खाटा राखीव ठेवण्याची अट घालण्यात आली होती. मात्र, या अटीचे अपेक्षित पालन झाले नसल्याचा मुद्दा या बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य रुग्णसेवक व श्रमिक कामगार संघटनेचे सचिव ॲड. भीमेश मुतुला यांनी या प्रकरणात महापालिकेचे ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा केला. अतिरिक्त एफएसआयचा आर्थिक लाभ, राखीव खाटांची प्रत्यक्ष उपलब्धता, उपचारांचे दर आणि २०१२ पासूनच्या अटींची अंमलबजावणी यांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.
रुग्णालयाचे २०२५-२६ मधील उत्पन्न एक हजार ६० कोटी रुपये असल्याचा आकडा चर्चेत मांडण्यात आला. मात्र, या उत्पन्नाचे अधिकृत लेखापरीक्षित तपशील तपासूनच आर्थिक नुकसान निश्चित करावे, अशी भूमिका मुतुला यांनी मांडली. २०१२ ते २०२६ या कालावधीत किती गरजू रुग्णांना राखीव खाटांचा लाभ मिळाला, किती जणांना उपचार नाकारले गेले आणि महापालिकेच्या निर्धारित दरांनुसार किती उपचार झाले, याचेही लेखापरीक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली.

नियमानुसार वसुली करावी!
डिसेंबर २०२६पासून पात्र गरजू रुग्णांना १५ टक्के राखीव खाटांचा लाभ मिळावा तसेच जुन्या करारातील अटींचे उल्लंघन आणि आर्थिक नुकसानीची चौकशी करून नियमानुसार वसुली करावी, अशा मागण्या बैठकीत करण्यात आल्या. रुग्णालयाने केलेल्या उल्लंघनानुसार २०१२ पासून दंड आकारला जाईल आणि त्यानंतरच नवीन करार केला जाईल, असे भांदिर्गे यांनी स्पष्ट केले.