मनोरी नि:क्षारीकरण प्रकल्पाला सर्व परवानग्या

मनोरी नि:क्षारीकरण प्रकल्पाला सर्व परवानग्या
महापालिकेचे आक्षेपांना लेखी उत्तर; ‘सीआरझेड’सह आवश्यक मंजुरी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : मुंबईला भविष्यातील पाणीटंचाईपासून दिलासा देण्यासाठी मनोरी येथे उभारण्यात येणाऱ्या नि:क्षारीकरण प्रकल्पाच्या परवानग्यांवरून निर्माण झालेल्या वादावर महापालिका प्रशासनाने स्पष्टीकरण दिले आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व वैधानिक आणि पर्यावरणीय परवानग्या घेतल्या असून, संबंधित सरकारी जमिनीचा आगाऊ ताबाही जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मिळाल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. विकास आराखडा २०३४ मधील आरक्षण, गायरान जमिनीचा वापर आणि मच्छीमारांच्या उपजीविकेवर होणारे संभाव्य परिणाम याबाबत उपस्थित केलेल्या आक्षेपांना जलप्रकल्प विभागाने लेखी उत्तर दिले आहे. वॉचडॉग फाउंडेशनचे विश्वस्त गॉडफ्रे पिमेंटा यांनी याबाबत आक्षेप घेतले होते.

मनोरी येथे समुद्राच्या पाण्यावर प्रक्रिया करून पिण्यायोग्य पाणी उपलब्ध करण्यासाठी २०० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन (एमएलडी) क्षमतेचा प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. भविष्यात त्याची क्षमता ४०० एमएलडीपर्यंत वाढविण्याचे नियोजन आहे. रिव्हर्स ऑस्मोसिस (आरओ) तंत्रज्ञानावर आधारित या प्रकल्पाच्या उभारणीनंतर पुढील २० वर्षे देखभाल आणि संचालन केले जाणार आहे, या प्रकल्पासाठी प्रस्तावित जागेवर विकास आराखडा २०३४ मध्ये स्वतंत्र आरक्षण नसल्याचा आक्षेप घेण्यात आला होता. तसेच, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमाच्या कलम ३७ नुसार आराखड्यात आवश्यक बदल केले आहेत का, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. यावर संबंधित जागेच्या विकास आराखड्याबाबतचे अधिकार विकास नियोजन विभागाकडे असल्याचे जलप्रकल्प विभागाने स्पष्ट केले. मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ८ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रकल्पासाठी सरकारी जमिनीबाबत आवश्यक आदेश दिल्याचेही प्रशासनाने नमूद केले.
दरम्यान, केंद्र सरकारची सीआरझेड परवानगी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे संमतिपत्र आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्याचा दावा पालिकेने केला आहे, मात्र प्रकल्पाला दिलेले संमतीपत्र स्थगित ठेवावे आणि जमिनीचे स्वरूप, विकास आराखड्यातील तरतुदी व स्थानिकांच्या हरकतींबाबत स्पष्टता येईपर्यंत काम पुढे नेऊ नये, अशी मागणी गॉडफ्रे पिमेंटा यांनी केली.

मच्छीमार समाजाला प्रकल्पाचे सादरीकरण
प्रकल्पामुळे पारंपरिक मासेमारी, माशांचे प्रजनन क्षेत्र आणि सागरी पर्यावरणावर परिणाम होण्याची भीती मच्छीमारांकडून व्यक्त होत आहे, मात्र समुद्रातील पाणी घेण्याच्या ठिकाणी प्रवाहाचा वेग प्रति सेकंद ०.१५ मीटरपेक्षा कमी ठेवण्यात येणार असून, मासे आत जाण्यापासून रोखण्यासाठी जाळी बसविण्यात येणार आहे. प्रक्रिया केलेले खारे पाणी मल्टिपोर्ट डिफ्यूझरद्वारे समुद्रात सोडले जाणार असल्याचे पालिकेने सांगितले. स्थानिकांशी २०२१-२२ मध्ये पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकनादरम्यान सल्लामसलत करण्यात आली होती. २६ मार्च २०२६ रोजी गोराई येथे मच्छीमार समाजाला प्रकल्पाचे सादरीकरण करण्यात आले. तसेच, ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी स्थानिक प्रतिनिधींसोबत बैठक झाली.

.....