एमएमआरडीएच्या प्रकल्पांमुळे प्रदूषणात वाढ

एमएमआरडीएच्या प्रकल्पांमुळे प्रदूषणात वाढ
शिवडीतील प्रकारावरून उच्चस्तरीय समितीची नाराजी

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) प्रकल्पांमुळे माती आणि बांधकामाचा राडारोडा आसपासच्या परिसरात टाकण्यात येतो. परिणामी वायू प्रदूषणात अधिकच भर पडत असल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालय नियुक्त उच्चस्तरीय समितीने आपल्या अहवालात नोंदवले. शिवडी परिसरात राडारोडा टाकल्याचे छायाचित्रांसह निदर्शनास आणून देऊनही संबंधितांवर कारवाई न केल्याबद्दल समितीने नाराजी व्यक्त केली. तसेच सर्व प्रकल्पांची तपासणी करून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाई करण्याचे आदेश एमएमआरडीएला दिले.

माजी न्या. अमजद सय्यद आणि न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या समितीने २९ सप्टेंबरला सादर केलेल्या सातव्या मासिक अहवालात मुंबई महानगर प्रदेशातील प्रदूषणाच्या कारणांचा आढावा घेतला. मोठ्या प्रमाणावरील बांधकामे, रस्त्यांवरील माती, कचरा जाळणे, बांधकामाचा राडारोडा आणि वाहनांचा धूर ही प्रदूषणाची प्रमुख कारणे असल्याचे समितीने नमूद केले आहे. हिवाळ्यात आणि कोरड्या हवामानात प्रदूषण वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन महापालिका, नगरपालिका, जिल्हाधिकारी, एमपीसीबी, वाहतूक पोलिस आणि एमएमआरडीएला तातडीच्या उपाययोजना करण्यासही सांगितले. धूळ नियंत्रणाच्या उपाययोजनांशिवाय बांधकाम व पाडकामाला परवानगी नाकारावी, बांधकाम साहित्य आणि राडारोडा वाहून नेणारी वाहने संपूर्ण बंद ट्रकमधून न्यावी, रस्त्यांच्या कडेला असलेली धूळ, पदपथ, दुभाजक आणि रस्त्यांची नियमित स्वच्छता करण्याचेही समितीने आदेश दिले आहेत.

वाहनांवरही दंडात्मक कारवाई
पीयूसी प्रमाणपत्र नसलेल्या, अधिक धूर सोडणाऱ्या, क्षमतेपेक्षा जास्त माल वाहून नेणाऱ्या आणि बांधकाम साहित्य न झाकता वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर परिवहन विभाग आणि वाहतूक पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करावी, १ एप्रिल २०२७ पासून डम्पर आणि टिपर वाहनांना पूर्णपणे झाकण्याची यंत्रणा बसवणे बंधनकारक होणार आहे, असे आदेश राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, एमएसआरडीसी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि एमएमआरडीएला न्यायालयाने दिले आहेत. रिकामे भूखंड, खाडीकिनारे, कांदळवने आणि पुलांखालील बेकायदा कचरा व राडारोडाही हटवण्यास सांगण्यात आले आहे.

दोन महिन्यांनी पुन्हा आढावा
मुंबई आणि महानगर प्रदेशातील प्रदूषणाच्या समस्येची उच्च न्यायालयाने तीन वर्षांपूर्वी स्वतःहून दखल घेत जनहित याचिका दाखल केली होती. न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्ते दयानंद स्टॅलिन यांच्यावतीने वरिष्ठ वकील द्वारकादास यांनी समितीच्या मासिक अहवालांचा मुद्दा उपस्थित केला. महापालिकेने हे अहवाल याचिकाकर्त्यांना उपलब्ध करून दिले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, दोन महिन्यांनी समिती पुन्हा आढावा घेणार असून, केवळ नोटिसा व दंडाची संख्या नव्हे, तर प्रत्यक्षात धूळ आणि प्रदूषण किती कमी झाले याबाबत तपासणी होणार आहे.