घुसखोरी रोखण्यासाठी नौदलाचा ‘महासराव’

घुसखोरी रोखण्यासाठी नौदलाचा ‘महासराव’
देशव्यापी ‘सी व्हिजिल-२६’; सर्व किनारपट्ट्यांवर सुरक्षा यंत्रणांची चाचणी

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : मुंबईवरील २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर देशाच्या सागरी सुरक्षेसाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची परिणामकारकता तपासण्यासाठी भारतीय नौदलाच्या नेतृत्वाखाली बुधवारपासून (ता. ११) ‘सी व्हिजिल-२६’ या देशव्यापी सागरी सुरक्षा सरावाला सुरुवात झाली. १९ नोव्हेंबरपर्यंत चालणाऱ्या या सरावात देशाची संपूर्ण किनारपट्टी आणि विशेष आर्थिक क्षेत्राचा समावेश आहे. नौदल, तटरक्षक दल, सागरी सुरक्षा पोलीस, सीमा शुल्क विभागासह विविध सुरक्षा यंत्रणा या सरावात सहभागी होणार आहेत.

२६ नोव्हेंबर २००८ रोजी समुद्रामार्गे आलेल्या दहशतवाद्यांनी मुंबईवर हल्ला केला होता. या हल्ल्यानंतर देशाच्या सागरी सुरक्षा व्यवस्थेत अनेक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले. या उपाययोजना किती प्रभावी आहेत, तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत विविध सुरक्षा यंत्रणा किती तत्परतेने प्रतिसाद देतात, याची पडताळणी ‘सी व्हिजिल’ सरावातून केली जाते. २०१८ मध्ये या सरावाची संकल्पना मांडण्यात आली होती. यंदा या सरावाची पाचवी आवृत्ती आयोजित करण्यात आली आहे. ११ ते १९ नोव्हेंबरदरम्यान होणारा हा सराव दोन टप्प्यांत पार पडणार आहे. ११ ते १७ नोव्हेंबरदरम्यान किनारपट्टी संरक्षण आणि सुरक्षा सज्जतेचे मूल्यमापन केले जाईल. त्यानंतर १८ आणि १९ नोव्हेंबरला समुद्रात प्रत्यक्ष सराव होईल. देशातील सर्व किनारपट्टी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यामध्ये सहभागी होणार आहेत. मच्छीमार आणि किनारपट्टीवरील स्थानिक समुदायांचाही सहभाग या सरावात महत्त्वाचा ठरणार आहे.

अनेक यंत्रणांचा सहभाग
भारतीय नौदल आणि तटरक्षक दलासह सागरी सुरक्षा पोलिस, सीमा शुल्क विभाग आणि अन्य सागरी यंत्रणांची विविध साधनसामग्री या सरावात सहभागी होईल. संरक्षण, गृह, बंदरे, जहाजबांधणी व जलमार्ग, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू तसेच मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय मंत्रालयांचे सहकार्यही या सरावाला लाभणार आहे. विविध विभागांमधील समन्वय, तसेच सागरी धोक्यांना सामोरे जाण्याची क्षमता तपासणे हा यामागील उद्देश आहे.

सागरी सुरक्षेचे दुहेरी कवच
भारतीय नौदलाच्या द्वैवार्षिक ‘थिएटर लेव्हल रेडिनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज’ (ट्रॉपेक्स) या सरावाच्या पूर्वतयारीचाही ‘सी व्हिजिल’ हा एक भाग आहे. किनारपट्टी संरक्षणापासून खोल समुद्रातील मोहिमांपर्यंतच्या सागरी सुरक्षा आव्हानांचा आढावा या दोन्ही सरावांतून घेतला जातो. त्यामुळे देशाच्या सागरी सुरक्षेसह राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणेची सज्जता तपासण्यास आणि ती अधिक सक्षम करण्यास मदत होणार आहे.