‘महाडायलिसिस’ची सेवा पूर्ववत!

‘महाडायलिसिस’ची सेवा पूर्ववत!
थकीत देयकांसाठी आरोग्य विभागाची हालचाल

भाग्यश्री भुवड : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ : थकीत निधीअभावी राज्यातील काही महाडायलिसिस केंद्रांमधील सेवा बंद करण्यात आली होती, ही थकीत देयके देण्यासाठी आरोग्य विभागाच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. शिवाय, राज्यातील डायलिसिस सेवा पूर्ववत झाल्याचे सांगत रुग्णांची गैरसोय होऊ नये यासाठी पर्यायी केंद्रांवर डायलिसिसची व्यवस्था करण्यात येत असल्याचे माहिती आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘सकाळ’ला दिली. दरम्यान, महाडायलिसिस योजनेअंतर्गत संबंधित सेवा पुरवठादारांची थकीत देयके तपासून उर्वरित निधी लवकरच वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्‍याचे सांगण्यात आले.

राज्यात महाडायलिसिस योजनेअंतर्गत एकूण १०८ केंद्रे कार्यरत आहेत. त्यापैकी सुमारे ६६ केंद्रे सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत चालविली जातात. उर्वरित केंद्रांमध्ये अन्य व्यवस्थापन पद्धतींद्वारे सेवा दिली जाते. या केंद्रांच्या माध्यमातून मूत्रपिंडाच्या आजाराने ग्रस्त रुग्णांना डायलिसिसची सुविधा मोफत उपलब्ध करून दिली जाते. महाडायलिसिस योजनेअंतर्गत संबंधित सेवा पुरवठादाराला एका रुग्णाच्या एका डायलिसिस सायकलसाठी सुमारे १,५०० रुपये दिले जातात. हा दर सरकारी व्यवस्थापनातील तसेच योजनेअंतर्गत खासगी संस्थांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या केंद्रांसाठी समान आहे. एका रुग्णाचा मासिक खर्च अंदाजित १८ हजार रुपये असू शकतो. या योजनेअंतर्गत रुग्णांना डायलिसिसची सुविधा मोफत उपलब्ध करून दिली जाते. खासगी रुग्णालयांमध्ये एका डायलिसिससाठी चार ते पाच हजार रुपये खर्च येऊ शकतो.

१६ कोटींची देयके देणे अपेक्षित
मुंबईचे आरोग्यसेवा संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आठ कोटींचा निधी वर्ग केला असून, सुमारे १५ कोटी रुपयांची देयके अद्याप देणे अपेक्षित असून, प्राप्त दावे आणि बिलांची तपासणी करून पुढील एक ते दोन दिवसांत उर्वरित निधी वर्ग करण्याचे नियोजन आहे.

पर्यायी व्यवस्था
आरोग्य विभागाच्या म्हणण्यानुसार, संपूर्ण राज्यातील डायलिसिस सेवा बंद झालेली नाही. काही ठिकाणी तांत्रिक अडचणी, मशीन बंद पडणे किंवा अन्य कारणांमुळे तात्पुरता व्यत्यय येऊ शकतो. अशा वेळी संबंधित रुग्णांना जवळच्या पर्यायी डायलिसिस केंद्रात हलविण्याची व्यवस्था करण्यात येते.

डायलिसिस असो किंवा वैद्यकीय चाचण्या, संबंधित सेवा पुरविण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. सेवा पुरविण्यासाठी शासकीय यंत्रणा, खासगी संस्था किंवा अन्य पर्यायी व्यवस्था यापैकी कोणतेही मॉडेल वापरले तरी रुग्णांना उपचार मिळणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे निधी वितरणातील प्रक्रिया आणि व्यवस्थापनातील अडचणी दूर करून सेवा अखंड सुरू ठेवण्यावर आरोग्य विभागाचा भर आहे.
- डॉ. नितीन अंबाडेकर, आरोग्यसेवा संचालक , मुंबई