लोकवस्ती वाढली, सुविधा अपुऱ्या!

लोकवस्ती वाढली, सुविधा अपुऱ्या!
मालवणीच्या लोकसंख्येत १४ वर्षांत मोठे बदल; शिधापत्रिका १६९ टक्क्यांनी वाढल्याचा दावा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : मालाडमधील मालवणी परिसरातील प्रभाग क्रमांक ४८ मध्ये गेल्या १४ वर्षांत लोकवस्तीचा विस्तार, शिधापत्रिकांची संख्या आणि मतदारांच्या सामाजिक रचनेत लक्षणीय बदल झाल्याचे एका विशेष संशोधन अहवालातून समोर आले आहे. ‘वॉर्ड ४८ (मालवणी) रिसर्च स्टडी’ या अहवालात २०१२ ते २०२६ या कालावधीतील लोकसंख्येतील बदल, स्थलांतर, नागरी वस्तीचे स्वरूप, सामाजिक संस्थांची वाढ आणि निवडणुकीतील मतदानाच्या कलांचा अभ्यास करण्यात आला आहे.
वाढत्या लोकवस्तीच्या तुलनेत पायाभूत सुविधांचा विस्तार झाला नसल्याने पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, कचरा व्यवस्थापन आणि पर्यावरणाचे प्रश्न गंभीर बनल्याचे निरीक्षण अहवालात नोंदविण्यात आले आहे. मतदारांच्या आकडेवारीनुसार, २०२४ मध्ये प्रभागातील एकूण मतदारांची संख्या ५१ हजार ३६० होती. त्यापैकी मुस्लिम मतदार ३४ हजार २६४, हिंदू मतदार १४ हजार ५२६, ख्रिश्चन मतदार ६३१, तर अन्य गटांतील मतदार ७९९ असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या आकडेवारीच्या आधारे गेल्या काही वर्षांत मतदारांच्या सामाजिक रचनेतही बदल झाल्याचे अभ्यासात म्हटले आहे.
मालवणीतील वाढत्या बांधकामांमुळे नागरी सुविधांवर ताण निर्माण होत असल्याचे अहवालात नमूद आहे. अनधिकृत बहुमजली बांधकामे, सांडपाणी वाहिन्यांमधील अडथळे, रस्त्यांवरील अतिक्रमणे आणि कचरा व्यवस्थापनाच्या समस्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. सुमारे २३ हेक्टर नियोजित जमिनीचा विकास, आरक्षित भूखंडांचा वापर आणि मंजूर विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

अशी आहे आकडेवारी...
अहवालातील आकडेवारीनुसार, २०१२ मध्ये मालवणी परिसरात सात हजार ९६५ शिधापत्रिका होत्या. २०२६ मध्ये ही संख्या वाढून २१ हजार ४४७ झाली आहे. म्हणजेच शिधापत्रिकांच्या संख्येत १६९.३ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. या आकडेवारीच्या आधारे परिसराची लोकसंख्या ९६ हजार ते एक लाख सात हजारांच्या दरम्यान असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. मात्र, शिधापत्रिकांची संख्या आणि प्रत्यक्ष लोकसंख्या यांची स्वतंत्र पडताळणी होणे आवश्यक आहे.

पर्यावरणाचा प्रश्न ऐरणीवर
मँग्रोव्ह क्षेत्रावरील अतिक्रमणाचा धोका, मालाड खाडीतील प्रदूषण आणि पावसाळ्यातील पाणी साचण्याची समस्या यामुळे पर्यावरणाचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे.

कालबद्ध कृती आराखडा तयार करण्याची गरज
अनधिकृत बांधकामांची तपासणी, अतिक्रमणांवर कारवाई, अमली पदार्थांच्या विक्रीविरोधात कठोर पावले आणि सार्वजनिक निधीच्या वापरात पारदर्शकता आणण्याची शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे. वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करून महापालिकेने मालवणीसाठी स्वतंत्र सर्वेक्षण करून पाणीपुरवठा, रस्ते, आरोग्य, स्वच्छता आणि सार्वजनिक सुरक्षेबाबत कालबद्ध कृती आराखडा तयार करण्याची गरजही व्यक्त करण्यात आली आहे.