लोअर परळची जमीन भाडेपट्ट्याने देण्यास विरोध

लोअर परळची जमीन भाडेपट्ट्याने देण्यास विरोध
आर्थिक गैरव्यवस्थापन असल्याचा वर्षा गायकवाड यांचा आरोप
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : महापालिकेच्या मालकीची लोअर परळ येथील मोक्याची जमीन खासगी विकसकाला भाडेपट्ट्याने देण्याचा प्रस्ताव तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्ष तथा खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केली. बाजारभावानुसार सुमारे नऊ हजार कोटी रुपये मूल्य असलेल्या या जमिनीतून महापालिकेला केवळ ८१५.६१ कोटी रुपये मिळणार आहेत. हा व्यवहार म्हणजे महसूलवाढ नव्हे, तर सार्वजनिक मालमत्तेचे आर्थिक गैरव्यवस्थापन असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

लोअर परळ येथील ११ हजार २९९ चौरस मीटर क्षेत्रफळाची ही जमीन सध्या डांबर मिश्रण प्रकल्पासाठी वापरली जात आहे. ही जमीन इंदिवरा रियल्टी या खासगी विकसकाला सुरुवातीला ३० वर्षांसाठी आणि त्यानंतर आणखी ३० वर्षांच्या नूतनीकरणाच्या तरतुदीसह भाडेपट्ट्याने देण्याचा प्रस्ताव आहे. मेट्रो स्थानकाच्या जवळ असलेल्या या जमिनीला ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंटअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात विकासाची संधी उपलब्ध आहे. त्यामुळे या जमिनीचे व्यावसायिक मूल्य अधिक असताना केवळ ८१५.६१ कोटी रुपयांचा एकरकमी प्रीमियम स्वीकारणे महापालिकेच्या हिताचे नाही, असे गायकवाड यांनी म्हटले आहे. महापालिकेने स्वतःच्या मालकीच्या जमिनीचा विकास स्वतः करावा. त्यामुळे या जमिनीतून निर्माण होणाऱ्या आर्थिक लाभाचा मोठा हिस्सा महापालिकेला मिळू शकतो; मात्र मोक्याच्या सार्वजनिक जमिनी खासगी विकसकांच्या फायद्यासाठी दीर्घकाळ भाडेपट्ट्याने देणे चुकीचे आहे. मुंबईकरांच्या मालकीच्या मालमत्तेचा वापर त्यांच्या हितासाठीच झाला पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दोन लाख ४४ हजार ५५२ कोटींचे दायित्व
महापालिकेच्या २०२६-२७च्या आर्थिक स्थितीनुसार, पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि अत्यावश्यक नागरी कामांसाठी सुमारे दोन लाख ४४ हजार ५५२ कोटी रुपयांची आर्थिक दायित्व आहेत. त्यासाठी अर्थसंकल्पात सुमारे ४१ हजार ३९० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रचंड दायित्वांच्या तुलनेत लोअर परळच्या जमिनीच्या भाडेपट्ट्यापोटी मिळणारी रक्कम केवळ ०.३३ टक्के आहे. अशा व्यवहारांमुळे भविष्यात कर्मचाऱ्यांचे वेतन, कंत्राटदारांची देणी, पायाभूत सुविधांची देखभाल आणि अत्यावश्यक नागरी सेवा पुरविण्यावरही आर्थिक ताण येऊ शकतो. त्यामुळे हा प्रस्ताव तातडीने रद्द करून जमिनीचा विकास महापालिकेने स्वतःच्या माध्यमातून करावा, अशी मागणी खासदार गायकवाड यांनी केली.
...........