

साकीनाक्यातील भूखंडांची ‘झोपडपट्टी’च्या शिक्क्यातून मुक्तता
उच्च न्यायालयाने १९८९ ची अधिसूचना, न्यायाधिकरणाचा आदेश केला रद्द
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : साकीनाका येथील दोन भूखंडांना झोपडपट्टी घोषित करणारी १९८९ मधील अधिसूचना उच्च न्यायालयाने नुकतीच रद्द केली. प्रत्यक्षात सुमारे ३४ वर्षांपासून या भूखंडांना झोपडपट्टी म्हणून हाताळण्यात आले नाही. न्यायालयाच्या आदेशानुसार आवश्यक दुरुस्तीची कामे पूर्ण झाल्यानंतरही संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांनी पुढील कोणतीही कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे या भूखंडांचा झोपडपट्टीचा दर्जा कायम ठेवण्याचे कारण नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
न्या. मिलिंद एम. साठ्ये यांच्या एकलपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. त्याच वेळी, न्यायालयाने येथील आठ शौचालयांची दुरुस्ती, सांडपाणी वाहिन्यांची व्यवस्था आणि आणखी दोन शौचालयांची बांधणी करण्याचेही आदेश दिले. न्यायालय नियुक्त आयुक्तांच्या पाहणीत आठ शौचालयांपैकी दोन नादुरुस्त असल्याचे आणि १३ नळ असूनही पाणीपुरवठा अपुरा असल्याचे स्पष्ट झाले होते. ऑक्टोबर १९९३ मध्ये याचिकाकर्त्यांनी दोन नवीन शौचालये बांधल्याची आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध केल्याची माहिती न्यायालयाला दिली होती. त्यानुसार न्यायालयाने हे आदेश दिले. १९९५ मध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाची स्थापना झाल्यानंतरही संबंधित भूखंडांबाबत झोपडपट्टी कायद्यांतर्गत कोणतीही कार्यवाही न झाल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. आवश्यक सुधारणा पूर्ण झाल्यानंतरही तब्बल ३४ वर्षे अधिसूचनेचा प्रश्न प्रलंबित राहिला. प्रत्यक्षात झोपडपट्टी म्हणून हाताळणी नसताना केवळ जुनी अधिसूचना कायम ठेवणे योग्य नसल्याचे स्पष्ट करून न्यायालयाने १९८९ मधील अधिसूचना आणि १९९१ मधील झोपडपट्टी न्यायाधिकरणाचा आदेश रद्द केला.
प्रकरण काय?
साकीनाका येथील २,०८० आणि ९३३ चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या दोन भूखंडांवर सहा चाळी असून, तेथे सुमारे ७५ भाडेकरू वास्तव्यास आहेत. शौचालयांची दुरवस्था, अस्वच्छता, सांडपाणी व्यवस्थेचा अभाव आणि अपुरा पाणीपुरवठा या कारणांवरून १९८९ मध्ये हे भूखंड झोपडपट्टी म्हणून घोषित करण्यात आले. या निर्णयाला भूखंडमालकांनी आव्हान दिले; मात्र १९९१ मध्ये झोपडपट्टी न्यायाधिकरणाने अधिसूचना कायम ठेवली. त्यानंतर मार्च १९९२ मध्ये उच्च न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी घेत अधिसूचनेला अंतरिम स्थगिती दिली आणि आवश्यक सुधारणा करण्याचे आदेश दिले होते.
पाहणीत गंभीर त्रुटी उघड
५ मे १९८९ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेल्या पाहणीत चाळींमधील आठ शौचालये तुटलेल्या अवस्थेत, तर नऊ शौचालये तुंबलेली आढळली होती. सेप्टिक टँक आणि गटारे भरली होती. पाणीपुरवठाही अपुरा होता. याचिकाकर्त्यांनी या त्रुटी मान्य करून दुरुस्तीसाठी मुदत मागितली होती, मात्र दोन महिन्यांची मुदत मिळूनही दुरुस्ती करण्याऐवजी त्यांनी १४४ भाडेकरूंविरोधात बेदखलीचे दावे दाखल केले.