राज्य अतिथींची वाहने पीयूसीविना | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

राज्य अतिथींची वाहने पीयूसीविना
राज्य अतिथींची वाहने पीयूसीविना

राज्य अतिथींची वाहने पीयूसीविना

sakal_logo
By

प्रशांत कांबळे ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ ः राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यासारख्या राज्य अतिथींसाठी राज्याच्या राजशिष्टाचार विभागाने राखीव केलेल्या एकाही वाहनाला पीयूसी नसल्याची धक्कादायक माहिती शासनाच्या एम परिवहन ॲप्लिकेशनच्या माध्यमातून पुढे आली. एकीकडे सर्वसामान्यांना कायद्याचा धाक दाखवून पीयूसीच्या नावाखाली कारवाई केली जात आहे; मात्र शासनाकडूनच वाहतूक नियमांची पायमल्ली केली जात असल्याचा प्रकार पुढे आला आहे.

राजशिष्टाचार विभागांतर्गत येणाऱ्या शासकीय परिवहन सेवेद्वारे राज्याच्या दौऱ्यावर येणाऱ्या अतिथींना व्हीआयपी वाहनांची सुविधा दिली जाते. त्यासाठी शासनाने अनेक वाहनांची खरेदी केली आहे; मात्र यातील एकाही वाहनाची पीयूसी नसल्याचे एम परिवहन ॲपवर दिसत आहे. विशेष म्हणजे यापैकी चार वाहनांना परिवहन आयुक्त कार्यालयाच्या भरारी पथकाने २०२० मध्ये ब्लॅक लिस्ट केल्याचे दिसत आहे. याबाबत राजशिष्टाचार विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांना विचारणा केली असता त्यांनी बोलण्यास नकार दिला.
----------
काय आहे पीयूसी?
वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे वायू प्रदूषणात मोठी वाढ झाली आहे. वाहनांद्वारे होणारे प्रदूषण मोजण्यासाठी तसेच वाहनातून निर्धारित प्रमाणात कार्बन उत्सर्जन केले जाते का, हे तपासण्यासाठी पीयूसी यंत्रणा वापरली जाते. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने याबाबत काही नियमावली निश्चित केली आहे. पीयूसी चाचणी केल्यानंतर संबंधित वाहनाला पीयूसी प्रमाणपत्र जारी केले जाते.
----------
पीयूसी प्रमाणपत्र अनिवार्य
केंद्रीय मोटार वाहन कायदा १९८९ अंतर्गत प्रत्येक वाहनचालकाकडे पीयूसी प्रमाणपत्र असणे अनिवार्य आहे. पीयूसीशिवाय गाडी चालवणे हा दंडनीय गुन्हाच आहे. पीयूसी प्रमाणपत्र नसल्यास वाहनचालकांना पहिल्या गुन्ह्यासाठी एक हजार रुपये, तर त्यानंतरच्या प्रत्येक गुन्ह्यासाठी दोन हजार रुपयांचा दंड आकारण्याची तरतूद आहे.
--------
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राज्य शासनाच्या सर्व विभागांच्या सर्व वाहनांची गेल्या १३ महिन्यांतील पीयूसीची माहिती घ्यावी. शासनाचे वाहन असले, तरी कायद्यानुसार पीयूसी आवश्यकच आहे. याप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे.
- राजेंद्र धारणकर, कार्याध्यक्ष, सिस्कॉम