कर्मचाऱ्याअभावी ओबीसी महामंडळाला घरघर! | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

कर्मचाऱ्याअभावी ओबीसी महामंडळाला घरघर!
कर्मचाऱ्याअभावी ओबीसी महामंडळाला घरघर!

कर्मचाऱ्याअभावी ओबीसी महामंडळाला घरघर!

sakal_logo
By

कर्मचाऱ्यांअभावी ओबीसी महामंडळाला घरघर!
जिल्ह्यांचा कारभार ‘प्रभारी’कडे; बेरोजगार तरुणांची ससेहोलपट
नितीन पाटील ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ ः तुटपुंजे कर्मचारी आणि राज्य सरकारच्या उदासीनतेमुळे महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाला (ओबीसी महामंडळ) अखेरची घरघर लागली आहे. ओबीसी महामंडळाच्या राज्य व जिल्ह्यातील एकूण मंजूर १४४ पैकी तब्बल १०० पदे रिक्त आहेत. त्यांपैकी २२ जिल्हा कार्यालयांमध्ये अधिकारीच नसल्याने कर्ज घेऊन स्वतःचा उद्योग सुरू करू पाहणाऱ्या तरुणांची ससेहोलपट होत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
ओबीसी महामंडळाच्या राज्यभरातील जिल्हा कार्यालयांतील व्यवस्थापकांची २२ आणि इतर कर्मचाऱ्यांची ५० अशी एकूण ७२ पदे अनेक महिन्यांपासून रिक्त आहेत. त्यामुळे महामंडळाकडे असलेल्या १५ जिल्हा व्यवस्थापकांकडे प्रत्येकी दोन ते तीन जिल्ह्यांचा कारभार सोपवण्यात आला आहे, परंतु स्वतःचा जिल्हा सांभाळून त्यांना अतिरिक्त भार असलेल्या जिल्ह्यांना वेळ देणे शक्य होत नसल्याने अनेक जिल्ह्यांतील कर्ज प्रकरणे प्रलंबित आहेत. परिणामी कर्ज घेऊन व्यवसाय सुरू करू पाहणाऱ्या बेरोजगार तरुणांसमोर पेच निर्माण झाला आहे.
महामंडळाची राज्याच्या सहा विभागांत एकूण ३६ जिल्हा कार्यालये आहेत. त्यांपैकी सद्यःस्थितीत २२ जिल्हा व्यवस्थापकांची पदे अनेक महिन्यांपासून रिक्त आहेत. त्यामुळे उरलेल्या १५ जिल्हा व्यवस्थापकांकडे त्यांचा कार्यभार सोपवण्यात आलेला आहे. एका अधिकाऱ्याला एकाच वेळी तीनचार जिल्ह्यांचा कारभार हाकणे अवघड झाले आहे. त्यातच काही अधिकाऱ्यांना मुंबईतील मुख्यालयांचाही अतिरिक्त भार देण्यात आल्याने विशेषत: कोकणातील जिल्हे कित्येक महिन्यांपासून अधिकाऱ्यांविना आहेत.
महामंडळातर्फे २० टक्के बीज भांडवल, एक लाखापर्यंतचे थेट कर्ज, दहा लाखांपर्यंत वैयक्तिक कर्ज, गट कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, महिला स्वयंसिद्धी कर्ज इत्यादी विविध कर्ज योजना स्वतःचा उद्योग सुरू करणाऱ्यांसाठी आहेत. राज्यभरातील हजारो बेरोजगार तरुण मोठ्या आशेने अशा कर्जासाठी महामंडळाच्या कार्यालयांकडे येतात; परंतु अधिकाऱ्यांविना आणि कर्जासाठी सरकारने अनेक जाचक अटी व निकष ठेवल्याने कर्ज घेणाऱ्यांची पार दमछाक होत आहे. कर्जाबाबतच्या जाचक अटीही शिथिल करण्याची गरज आहे.

जिल्हा व्यवस्थापकांसह राज्यात एकूण १४४ मंजूर पदांपैकी १०० रिक्त आहेत. रिक्त पदांबाबत सरकारने मागवलेल्या माहितीनुसार प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. तोपर्यंत रिक्त जागांवर तात्पुरत्या स्वरूपात कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका केलेल्या आहेत. उपलब्ध असलेल्या जिल्हा व्यवस्थापकांकडे रिक्त जिल्ह्यांचा प्रभार दिला आहे. रिक्त पदे सरकारकडून लवकरच भरली जातील.
- किशोर म्हस्के, सहायक महाव्यवस्थापक (प्रशासन), ओबीसी महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य