वीज कर्मचाऱ्यांचा संप अयोग्य! | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

वीज कर्मचाऱ्यांचा संप अयोग्य!
वीज कर्मचाऱ्यांचा संप अयोग्य!

वीज कर्मचाऱ्यांचा संप अयोग्य!

sakal_logo
By

मुंबई, ता. ३ ः नवी मुंबई व ठाणे या क्षेत्रात अदाणी इलेक्ट्रिसिटीला समांतर परवाना देऊ केल्याच्या निषेधार्थ राज्य वीज कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप अर्थहीन असल्याची टीका जाणकारांनी केली आहे. खुद्द एमएसईबी होल्डिंग कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक यांनीदेखील संप मागे घेण्याचे आवाहन कर्मचाऱ्यांना केले आहे.
ग्राहकांचा फायदा व्हावा या हेतूने समांतर परवाना (पॅरलल लायसन्स) दिला जातो. वीजग्राहकांना रास्त दरात सतत वीजपुरवठा व ग्राहककेंद्री सेवा हवी असते. मुंबईतही टाटा पॉवर आणि अदाणीच्या पूर्वी रिलायन्स एनर्जी यांच्याकडे समांतर परवाने असूनही वीजदरांमध्ये चढउतार झालेच व त्यामुळे ग्राहकांना इकडून तिकडे जावेच लागले. नवी मुंबई व ठाण्यात समांतर परवान्यानंतर किती दर राहतील ते पहायला हवे; मात्र ग्राहकसेवेबाबत एमएसईबीमध्ये आनंदीआनंदच आहे. खासगी कंपन्यांमुळे यात सुधारणा होऊ शकते, असे वीजक्षेत्रातील तज्ज्ञ अशोक पेंडसे यांनी ‘सकाळ’ला सांगितले.
अर्थात अदाणीतर्फे ठाणे, नवी मुंबईत स्वतःची यंत्रणा उभारली जाईल. स्वतः वीज खरेदी करून ती स्वतःच्या जाळ्यातून ग्राहकांना पुरविली जाईल. महावितरणची वीज किंवा त्यांची यंत्रणा अदाणी घेणार नाही. त्यामुळे अशा पद्धतीला राज्य वीज कर्मचाऱ्यांनी विरोध करणे योग्य नाही, असेही त्यांनी दाखवून दिले. सरकारला मक्तेदारीची सवय असून त्यांना ती सोडायची नाही हा त्यांचा स्वार्थ आहे. वीज मंडळाचा कारभार सुधारणार असेल तर ठीक, पण स्पर्धाच नको हे म्हणणे योग्य नाही. कारण महावितरणचे ग्राहक न खेचता अदाणीला नवे ग्राहकही (उदा. नवे विमानतळ) मिळू शकतील, असेही पेंडसे म्हणाले.
---
रोजगारनिर्मिती होणार
परवाना मिळाल्यास अदाणीतर्फे सव्वापाच हजार कोटी रुपये गुंतवून वीज वितरण जाळे उभारले जाईल. त्या कामांमुळे तेथे मोठी रोजगारनिर्मिती होईल. त्यासाठी त्यांना कदाचित राज्य वीज मंडळाचेच कर्मचारी जादा वेतनावरही घ्यावे लागतील. तसेच स्पर्धेमुळे वीजग्राहकांचाही फायदा होईल, असेही दाखवून दिले जात आहे.
---
मेस्माची भीती
सदर संभाव्य निर्णय सरकारचा नसून वीज आयोगाचा आहे. सदर परवान्याचा धोका महावितरणला नाही. हितास बाधा आल्यास आम्ही वीज नियामक आयोगाकडे म्हणणे मांडू. चुकीच्या संपाचा फटका कर्मचाऱ्यांना बसल्याची याआधीचीही उदाहरणे आहेत. त्यातच सरकारने मेस्मा लावल्यास संघर्ष होऊ शकतो. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी सरकारला किंवा रुग्णालये, महाविद्यालये आदींना वेठीस धरू नये, असेही एमएसईबी होल्डिंग कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक यांनी म्हटले आहे.