अनधिकृत बांधकामाच्या फेऱ्यात महापालिका

संदीप पंडित, विरार
वसई-विरार महानगरपालिका अनधिकृत बांधकामामुळे सतत चर्चेत राहिली आहे. या ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे कमी होण्याऐवजी वाढतानाच दिसत आहेत. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामप्रश्नी न्यायालयानेच महापालिका या बांधकामावर कशी आणि किती दिवसांत कारवाई करणार, त्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले. त्यामुळे पुन्हा एकदा अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
वसई-विरार महापालिका हद्दीत वाढणाऱ्या अनधिकृत बांधकामाची दखल न्यायालयानेही घेतली आहे. पालिका क्षेत्रात पालिकेच्या म्हणण्यानुसार अवघी १० हजार बांधकामे आहेत; परंतु प्रत्यक्षात मात्र हजारोने बांधकामे पालिका क्षेत्रात झाल्याचे दिसून येत आहे. मुळात अनधिकृत बांधकामे उभी राहत असताना पालिकेतील अधिकारी काय करतात, असा प्रश्न सामान्य नागरिक विचारत आहेत; तर दुसरीकडे बिल्डर इमारतीचे काम पूर्ण करून ती इमारत विकून निघून जातो. आणि मग या सगळ्यामध्ये भरडला जातो तो मात्र सामान्य ग्राहक; मग त्याच्या घराला शास्ती लावली जाते. असा खेळ गेली कित्येक वर्षे वसई-विरारमध्ये सुरू आहे. साधारणपणे अडीच वर्षांपूर्वी लोकप्रतिनिधी असल्याने ते अनधिकृत बांधकामे वाचवत असल्याचा त्यांच्यावर आरोप केला जात होता; परंतु सध्या प्रशासक असतानाही अनधिकृत बांधकामांना आळा बसण्याऐवजी या काळात अनधिकृत बांधकामात वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे ही बांधकामे वाढण्यामागे झारीतील शुक्राचार्य कोण, याचा शोध घेणे तेवढेच महत्त्वाचे झाले आहे.
आता पालिकेच्या आयुक्तांनी वसई-विरार महापालिकेच्या विकास आराखड्यातील आरक्षित भूखंड, सरकारी आणि खाजगी जांगावर होणारे अनधिकृत बांधकामांवर परिणामकारक कारवाई करण्यासाठी अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण कक्षाची स्थापना केली आहे. उपायुक्त अजित मुठे या कक्षाचे प्रमुख असून नऊ प्रभागातील सहायक आयुक्त, विधी सल्लागारांसह भलीमोठी टीम अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी नियुक्त केली आहे. वसई विरार परिसरात अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू असून महापालिकेच्या विकास आराखड्यातील राखीव भूखंडांसह सरकारी आणि खासगी भूखंडांवर मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे होत आहेत. त्यामुळे प्रत्येक प्रभागातील सहायक आयुक्तांवर अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे; पण त्यावर परिणामकारक कारवाई होत नसल्याचे लक्षात आल्यावर आयुक्त पवार यांनी अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या प्रभागासह विशेष नियोजन प्राधिकरण क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामांवर नियोजनबद्ध कारवाई या कक्षामार्फत केली जाणार आहे. अनधिकृत बांधकामे करणाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यासाठी विधी सल्लागार म्हणून प्रियंका मोरे आणि नम्रता कश्यप या वकिलांची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. वकिलांची फौज एमआरटीपीसह बनावट कागदपत्रे तयार करणाऱ्यांवर नोटीस बजावण्यासाठी मदत करतील. त्याचबरोबर कोर्टात कॅव्हेट आणि प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे, कोर्टाचा स्थगिती आदेश उठवणे यासाठी वकील मदत करतील, असे महापालिकेकडून सांगण्यात आले.
अनधिकृत बांधकामांविरोधात कडक कारवाई करण्यासाठी प्रशासन तयार असून त्याची अंलबजावणी ही सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी विशेष पथक तयार केले आहे, त्यामुळे येत्या काही दिवसात त्याचा परिणाम दिसून येईल, असे आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी स्पष्ट केले; तर अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कडक कारवाई करायला हवी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते करत आहेत.