धानाला ३७५ रुपये बोनस

वाडा, ता. ५ (बातमीदार) ः राज्य शासनाने हिवाळी अधिवेशनात धान उत्पादकांना हेक्टरी पंधरा हजार रुपयांचा बोनस जाहीर केला. तेव्हापासून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून बोनसचा हिशोब लावला जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ३७५ रुपयांचा, तर एकरी सहा हजार रुपयांचाच बोनस मिळणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाने शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला असून ही धूळफेक असल्याची तक्रार शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.

केंद्र सरकारने या वर्षी धानाला २०४० रुपये आधारभूत भाव निश्चित केला. या व्यतिरिक्त राज्य सरकारकडून बोनसचे अर्थसाह्य केले जाते. डिसेंबर २०१३ मध्ये हिवाळी अधिवेशनात तत्कालीन सरकारने पहिल्यांदा धानाला बोनस जाहीर केला. सन २०१८-१९ मध्ये यात वाढ होऊन ५०० रुपयांचा बोनस देण्यात आला. सन २०२१-२२ मध्ये बोनसची रक्कम वाढवून ७०० रुपये प्रतिक्विंटल करण्यात आली. सन २०२१-२२ मध्ये शेतकऱ्यांना बोनस मिळाला नाही. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात धानाला प्रतिहेक्टरी १५ हजार रुपयांचा बोनस जाहीर केला, अशी माहिती आदिवासी विकास महामंडळाचे उपप्रादेशिक उपव्यवस्थापक राजेश पवार यांनी दिली. पण प्रतिक्विंटल ३७५ रुपयांचाच बोनस मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. त्यातही यात दोन हेक्टरची मर्यादा आहे.

बोनस जाहीर केला तेव्हापासून शेतकरी आपल्या वाट्याला किती रुपये येणार याचे गणित जुळवत आहेत. हातात अत्यल्प रक्कम हाती पडण्याचे चिन्ह दिसून येताच शेतकऱ्यांत नाराजीचा सुर उमटत आहे. आधीच अतिवृष्टी व महापुराने खंगलेला शेतकरी जाहीर झालेल्या बोनसमुळे हतबल झाला आहे. प्रतिक्विंटल ३७५ रूपयांचाच बोनस मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. धान खरेदी केंद्रावर विक्रीसाठी यापूर्वी ५० क्विंटल एकरी मर्यादा होती.आता १४.४० क्विंटल एकरी मर्यादा असल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. याचबरोबर ढगाळ वातावरणाचा रब्बी पिकाला फटका बसत आहे. यावर्षी खरिपातील उत्पन्नात झालेली घट भरून काढण्याच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांनी रब्बीत हरभरा, तूर, मुग, वाल, पिकाची पेरणी केली, तर अनेकांनी भाजीपाला व फळशेती केली. मात्र, ढगाळ वातावरणाचा फटका शेतकऱ्यांना बसत असल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.
---------
राज्य सरकार शेतकऱ्यांना नेहमीच सापत्न वागणूक देत आहे. निर्सगावर शेती अवलंबून असल्याने कधी ओळा दुष्काळ, तर कधी कोरडा दुष्काळ यामुळे शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे. यातून बाहेर काढण्यासाठी ठोस असे काहीतरी राज्य सरकारने करावे.
- नितीन चौधरी, शेतकरी
-----
राज्य सरकारने हिवाळी अधिवेशनात प्रतिहेक्टरी १५ हजार रूपयांचा बोनस जाहीर केला आहे.
- राजेश पवार, उपप्रादेशिक उपव्यवस्थापक