पालिकेचा अर्थसंकल्प तुटीत जाईल

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : मुंबई महापालिकेच्या ८८ हजार कोटी रुपयांच्या बँकेत ठेवी आहेत. यातील ४० हजार कोटी रुपये कंत्राटदारांना परत द्यावे लागणार आहेत. २५ हजार कोटी रुपये कर्मचारी, अधिकारी यांच्या ग्रॅच्युइटी आणि पेन्शन देण्यासाठी लागणारा निधी आहे. उर्वरित २० हजार कोटींमधून १५ हजार कोटी रुपये काढण्यात आल्याने केवळ ५ हजार कोटी रुपये राखीव निधीमध्ये शिल्लक राहणार आहेत. आयुक्त स्वतः पालिकेचा महसूल कमी झाल्याचे बोलत आहेत. यावरून येत्या दोन वर्षानंतर पालिकेचा अर्थसंकल्प तुटीत जाईल, अशी भीती महापालितेतील काँग्रेसचे माजी विरोध पक्षनेते रवी राजा यांनी व्यक्त केली आहे.

महापालिकेवर सध्या लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले जनतेचे लोकप्रतिनिधी म्हणजेच नगरसेवक नाहीत. मुंबईकरांना फुगीर आश्वासने या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने देण्यात आली आहेत. त्यामुळे मुंबईकरांचा दिशाभूल करणारा असा अर्थसंकल्प प्रशासकांनी मांडल्याची प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टीचे आमदार रईस शेख यांनी दिली आहे. तर अर्थसंकल्प मुंबईकरांसाठी आहे, की कंत्राटदार मित्रांसाठी? असा सवाल शिवसेनेचे नेते आमदार आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे. मुंबईला दिल्लीच्या दारात कटोरा घेऊन उभे करण्याचा हा डाव असल्याचेही ठाकरे म्हणाले. यंदाचा अर्थसंकल्प हा मुंबईकरांची दिशाभूल करणारा आणि श्रीमंतांना खूष करणार असल्याची प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महापालिकेतील माजी गटनेत्या राखी जाधव यांनी दिली.
----
मुंबईकरांचे बजेट ः आशिष शेलार
गेल्या पंचवीस वर्षांत कंत्राटदार सांगेल तीच कामे आणि कंत्राटदार सांगेल तेच बजेट असे जे चित्र होते. ते आज अखेर बदलले आहे. महापालिकेचा यावर्षीचा अर्थसंकल्प मुंबईकरांच्या मागण्या, अपेक्षा मागवून त्यानुसार तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे हे बजेट कट कमिशन आणि कंत्राटदारांचे नसून मुंबईकरांचे आहे, अशी प्रतिक्रिया मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी दिली आहे. करवाढ मुंबईकरांवर लादली नाही. रस्ते, आरोग्य, कोस्टलरोड, मलजल निस्सारण अशा पायाभूत सेवा सुविधांना केलेली तरतूद ही जमेची बाजू आहे. दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि तृतीयपंथीय यांचा संवेदनशीलपणे अर्थसंकल्पात विचार केला गेला आहे, असे शेलार म्हणाले.
-----
मुंबईतील हवा प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी २५ कोटींची तरतूद करताना, हवेची पातळी खालावलेल्या दिवसांमध्ये नागरिकांसाठी आरोग्य सल्ल्याची गरज असल्याची बाब अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आली आहे. उपाययोजनांची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. रस्त्यावरील धुळीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी बांधकामांच्या ठिकाणावरील धूळ कमी करण्याबाबतच्या मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी कठोरपणे केली जाईल हे पाहणे सर्वात महत्वाचे आहे.
– सुमायरा अब्दुलाली, निमंत्रक, आवाज फाऊंडेशन
.......
दिल्लीपेक्षा मुंबईतले हवेचे प्रदूषण गंभीर असतानादेखील मुंबईसाठी ग्रेडेड रिस्पॉन्स ॲक्शन प्लानची अंमलबजावणी महापालिकेकडून केली जात नाही. जी२० प्रतिनिधींसाठी विशेष काळजी घेतली जाते. हे पाहता महापालिका आणि एमपीसीबीला शंभर परदेशी नागरिक हे बारा दशलक्ष मुंबईकरांपेक्षा अधिक महत्वाचे वाटतात. महापालिका प्रशासनाने स्मॉग टॉवर्स बसवण्याची घोषणा केली असली तरी हे स्मॉग टॉवर्स कुठेही उपयोगी ठरले नाहीत. हा पैशांचा पूर्णपणे अपव्यय आहे.
– देबी गोयंका, कार्यकारी विश्वस्त, कन्झर्वेशन ॲक्शन ट्रस्ट
........
महापालिका, स्वच्छ हवा समन्वय समिती तयार करणार आहे याचे आम्ही स्वागत करतो. या समितीचे स्वरुप हे तज्ज्ञ आणि स्वच्छ हवेसाठी काम करणारे नागरीक असे मिश्र हवे. तसेच ही समिती तातडीने स्थापित व्हायला हवी. मात्र या समितीच्या सूचना, उपायांची नागरी यंत्रणांकडून अंमलबजावणी व्हावी लागेल.
– हेमा रामानी, कॅम्पेन डायरेक्टर, बॉम्बे एन्व्हॉयरमेंटल ॲक्शन ग्रुप
...