राडारोडामुक्तीसाठी महापालिकेचा पुढाकार

मुंबई, ता. १ : इमारतीच्या बांधकामातून किंवा पाडकामातून निघणारा राडारोडा (डेब्रिज) सर्रासपणे रस्त्यालगत, नाल्यात टाकला जातो. यामुळे सर्वत्र धूलिकण पसरून प्रदूषणात वाढ होत असल्याचे निदर्शनास आल्याने मुंबई महापालिकेने रस्ते, मोकळ्या जागा राडारोडामुक्त करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी अवैधपणे राडारोडा टाकणाऱ्यांवर महापालिका लक्ष ठेवणार आहे. यासाठी कंत्राटदारांची नियुक्ती करण्यात आली असून २० वर्षांच्या कंत्राटासाठी महापालिका सुमारे २१०० कोटी रुपये खर्च करणार आहे.
सुशोभीकरण मोहिमेंतर्गत मुंबई महापालिकेकडून सध्या रस्ते, उड्डाणपूल, स्कायवॉक, चौपाट्या, वाहतूक बेटे तसेच चौकांचे सुशोभीकरण आणि रंगरंगोटी केले जात आहे. तसेच ठिकठिकाणी आकर्षक विद्युत रोषणाईही केली जात आहे. या कामासाठी मुंबई महापालिका तब्बल १,७०५ कोटी रुपये खर्च करत आहे; मात्र या सुशोभीकरण मोहिमेला बांधकामातून निघणाऱ्या राडारोड्यामुळे ग्रहण लागण्याची शक्यता आहे. सध्या शहर आणि उपनगरांत साडेतीन हजारहून अधिक बांधकामे सुरू आहेत. त्यातून दररोज १२०० कोटी राडारोडा तयार होतो. अनेक वेळा हा राडारोडा सर्रासपणे रस्त्यालगत, चौकात तसेच मोकळ्या जागांवर टाकला जातो. परिणामी अस्वच्छता निर्माण होण्यासह प्रदूषणात वाढ होऊन नागरिकांच्या आरोग्यावरही परिणाम होत आहे. बांधकाम व पाडकाम कचरा व्यवस्थापन नियमावली २०१६ नुसार राडारोडा प्रक्रिया आणि विल्हेवाटीची सुविधा निर्माण करणे अनिवार्य आहे. उघड्यावर राडारोडा टाकण्यास अटकाव करण्यासाठी तसेच योग्य पद्धतीने त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिकेने पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी महापालिकेने कंत्राटदाराची नियुक्ती केली आहे.
----
२०१७ पासून प्रयत्न
राडारोड्यावर उपाययोजनेसाठी महापालिकेकडून २०१७ पासून कंत्राटदार नेमण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते. त्यासाठी मे. टंडन अर्बन सोल्युशन प्रा. लि. यांची सल्लागार म्हणून नेमणूक केली होती; परंतु निविदा प्रक्रियेला अल्प प्रतिसाद मिळाल्याने तसेच काही तांत्रिक गोष्टींमुळेही अनेक वेळा निविदा रद्द करण्यात आल्या. अखेर आता कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यात आल्याने मुंबई राडारोडामुक्त करण्यासाठी महापालिकेने पुढाकार घेतला आहे.
---
गटनिहाय कंत्राटदाराची नियुक्ती
१. राडारोडामुक्तीसाठी महापालिकेने शहराला दोन गटांत विभागले आहे. ‘गट अ’मध्ये शहर व पूर्व उपनगरातील १५ प्रशासकीय विभाग; तर ‘गट ब’मध्ये पश्चिप उपनगरांत नऊ प्रशासकीय विभागांचा समावेश आहे. या दोन्ही गटांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारली जाणार आहे.
२. ‘गट अ’साठी मे. मेट्रो हँडलिंग प्रायव्हेट लि. या कंपनीला दररोज ६०० मेट्रिक टन राडारोडा उचलण्यासाठी १,४२५ रुपये प्रती मेट्रिक टनप्रमाणे एक वर्षासाठी ३१ कोटी २० लाख ७५ हजार रुपये खर्च दिला जाईल. दुसऱ्या वर्षीपासून पाच टक्के वाढ करून २० वर्षांत १०३१ कोटी ८९ लाख ९३ हजार ११० रुपयांचा निधी निश्चित केला आहे.
३. तसेच ‘गट ब’साठी एजी एन्व्हायरो इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा. लि. या कंपनीला दररोज ६०० मेट्रिक टन राडारोडा उचलण्यासाठी १०४१ प्रती मेट्रिक टनप्रमाणे एक वर्षासाठी ३० कोटी ९८ लाख ८५ हजार रुपये मोजण्यात येणार आहेत. दुसऱ्या वर्षापासून ५ टक्के वाढ करून २० वर्षांत एक हजार २४ कोटी ६६ लाख ५५ हजार २२० रुपयांचे काम दिले आहे. दरम्यान, ही रक्कम एकरकमी न देता दरवर्षी ३० ते ३२ कोटी रुपये याप्रमाणे देण्यात येणार आहे.