ट्रान्सहार्बर लिंकबाधितांना त्वरीत भरपाई द्या

सकाळ वृत्तसेवा

नवी मुंबई, ता. १५ : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत (एमएमआरडीए) न्हावा-शिवडी सागरी सेतू असा मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक (एमटीएचएल) प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. या पुलाच्या बांधकामामुळे रायगड जिल्ह्यातील न्हावा, गव्हाण, घारापुरीतील बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांचे व मच्छीमार बांधवांचे पुनर्वसन, तसेच काही जणांना नुकसानभरपाई अद्यापपर्यंत मिळालेली नाही. त्यामुळे सरकारने याची दखल घेत नुकसानभरपाई मिळण्याबाबत त्वरित कार्यवाही करावी, अशी मागणी पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर व उरणचे आमदार महेश बालदी यांनी केली.

राज्य विधिमंडळाच्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना उपस्थित करीत आमदार ठाकूर आणि बालदी यांनी सरकारचे या प्रश्नी लक्ष वेधले. एमएमआरडीएने या सी-लिंक प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या‍ मच्छीमार व शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यासाठी याद्या तयार करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार नुकसानग्रस्तांच्या नऊ याद्या तयार करण्यात आल्या. या यादीतील काही ग्रामस्थांना नुकसानभरपाईच्या रकमेचे वाटप करण्यात आले; मात्र अद्यापही बहुतांश शेतकरी व मच्छीमार नुकसानभरपाईच्या प्रतीक्षेत आहेत.

सेतू प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या गावांच्या विकासासाठी संबंधित ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी पाच कोटी रुपयांचा विकास निधी देण्याचे १५ ऑक्टोबर २०२० ला एमएमआरडीएच्या मुख्य कार्यालयात झालेल्या बैठकीमध्ये मान्य करण्यात आले होते; परंतु हा निधीही अद्यापपर्यंत ग्रामपंचायतींना वितरित करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सरकारने याची दखल घेऊन शेतकरी व मच्छीमार बांधवांना तातडीने नुकसानभरपाईचे वाटप करावे आणि प्रकल्पबाधित ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी पाच कोटी विकासनिधी देण्याची कार्यवाही करावी, अशी प्रशांत ठाकूर व महेश बालदी यांनी केली आहे.

‘निधीवाटपात एकसूत्रता हवी’
स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी नुकसानभरपाईबाबत वारंवार एमएमआरडीएला निवेदने दिले; परंतु कोणतीच कार्यवाही होत नसल्याने स्थानिकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. एमएमआरडीने नुकसानभरपाई देण्याचे निकष अनेकदा बदलल्याने मच्छीमार बांधवांनी सादर केलेले पुरावे ग्राह्य धरले नाही व त्यांच्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे नुकसानभरपाईचे वाटप करताना एकसूत्रता असणे गरजेचे आहे. प्रशासनाने याबाबत कालबद्ध कार्यक्रम आखावा, अशी मागणीही आमदार प्रशांत ठाकूर आणि महेश बालदी यांनी केली आहे.

ग्रामपंचायतींना सात कोटी : उदय सामंत
पनवेल तालुक्यातील गव्हाण व न्हावे ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी पाच कोटींचा निधी देण्याचे ठरले होते; मात्र सिडको-एमएमआरडीएमार्फत करण्यात येणाऱ्या विकासकामांची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी सिडकोला निर्देशित करण्यात आले आहे. या गावांच्या विकासाचा विचार करून भविष्यात पाचऐवजी सात कोटींचा निधी दिला जाईल, असे आश्वासन उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिले. तसेच ज्या मच्छीमार बांधवांनी पुरावे सादर केले आहेत; मात्र नजरचुकीने ते दिले गेले नाहीत, अशा मच्छीमारांचे पुरावे पुन्हा तपासले जातील, असेही त्यांनी सांगितले.