वसई-विरार महापालिका उभारणार बायोगॅस प्रकल्प

वसई, ता. १९ (बातमीदार) : वसई-विरार महापालिकेच्या क्षेपणभूमीवर १५ लाख मेट्रिक टन कचरा साचला आहे. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्यास धोका निर्माण होणार असल्याने महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळ व लवादाने प्रशासनाला धारेवर धरले. त्यामुळे लवकरच घनकचरा प्रकल्प उभारणार असल्याची ग्वाही प्रशासनाने दिली असून त्यादृष्टीने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच बायोगॅस प्रकल्प राबविण्यासाठी देखील पावले उचलली असून प्रदूषणाशी दोन हात करण्यासाठी विविध योजना आखल्या प्रशासनाने आहेत.
महापालिकेच्या क्षेपणभूमीवर मिथेन वायू तयार होत असतो त्यामुळे आग लागणे, धुराचे लोट पसरणे, प्रदूषण होणे अशा समस्या निर्माण होतात. त्यामुळे या सर्व गोष्टींवर नियंत्रण आणण्यासाठी बायोगॅस प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे. यासाठी महापालिकेने यंदाच्या अर्थसंकल्पात घनकचरा व्यवस्थापनासाठी तरतूद केली आहे. बायोगॅसमुळे कचऱ्याची विल्हेवाट जागीच लावता येईल. तसेच खत निर्मितीला देखील चालना मिळणार आहे. या खताचा वापर महापालिकेच्या अखत्यारीत असणाऱ्या उद्यानात केला जाणार आहे. तसेच स्थानिकस्तरावर शहरात विविध ठिकाणी जागा निश्चित करून महापालिकेने बायोगॅस प्रकल्प उभारणीसाठी अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद प्रस्तावित केली आहे.
घनकचरा अधिनियम २०१६ अंतर्गत महापालिकेने फेब्रुवारी २०२० साली देखील बायोगॅस निर्मिती प्रकल्पासाठी नव्या इमारतींना भोगवटा प्रमाण पत्रासाठी अट घालत तसे आदेश जाहीर केले होते. ज्या गृहसंकुलात प्रतिदिन १०० किलो कचरा जमा होतो अशा ठिकाणी ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यास सक्तीचे करण्यात आले. याबाबत नगरविकास खात्यालादेखील पालिका प्रशासनाकडून कळविण्यात आले. मात्र कचरा दिवसेंदिवस वाढत असल्याने हा प्रयोग कितपत यशस्वी झाला हे मात्र गुलदस्त्यात आहे.
-------------------
वसई-विरार महापालिकेच्या हद्दीत घनकचरा व्यवस्थापन करण्यासाठी विविध उपाययोजना आखल्या आहेत. त्यादृष्टीने स्वमालकीची यंत्रे खरेदी केली आहेत. यानुसार व्यवस्थापन केले जाणार असून यात बायोगॅस प्रकल्प निर्मितीला चालना देण्यासाठी अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद केली आहे.
- अनिलकुमार पवार, आयुक्त
-------------------
कचरा व्यवस्थापनासाठी तरतूद
सी अँड डी वेस्ट, ग्रीन वेस्ट तसेच बायोगॅस प्रकल्प यासह दैनंदिन साफसफाई, डास निर्मूलन, सार्वजनिक स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन यासाठी यंदा अर्थसंकल्पात २४४ कोटी ३० लाख इतकी तरतूद केली आहे. तर २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात २१४ कोटी ४६ लाख इतकी तरतूद होती. यातून सक्शन जेंटिंग मशिन, मालकीची यंत्रसामग्री खरेदी केली. मागच्या वर्षाच्या तुलनेत ३४ कोटीहून अधिक वाढ झाली आहे.