अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया फास्ट ट्रॅकवर

उल्हासनगर, ता. २२ (वार्ताहर) : गेल्या १७ वर्षांपासून रखडलेली उल्हासनगरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया आता फास्ट ट्रॅकवर आणण्यासाठी महापालिका सरसावली आहे. त्यासाठी आयोजित कार्यशाळेत अनधिकृत बांधकामे नियमितपणे सुलभ कशी करता येणार, यावर आयुक्त अजीज शेख आणि सहायक संचालक नगररचना प्रकाश मुळे यांनी मार्गदर्शन केले.

राज्य सरकारने २००६ मध्ये उल्हासनगरातील अनधिकृत बांधकामे दंडात्मक रक्कम आकारून नियमितपणे करण्याचा अध्यादेश जारी केला होता; मात्र त्याचा रेडिरेकनर दर प्रतिचौरस मीटर हा हजारोंच्या घरात जात असल्याने नागरिकांनी त्यास प्रतिसाद दिला नव्हता. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रेडिरेकनर दर हा सर्वांसाठी प्रतिचौरस मीटर हा २२०० रुपये जाहीर केल्याने नागरिकांचा जीव भांड्यात पडला आहे. अधिनियमाच्या अनुषंगाने बांधकामे नियमानुकूल करण्यासाठी अर्ज सादर करणे शक्य व्हावे, याकरिता ऑनलाईन पोर्टल तयार करत आहे. हे पोर्टल चालू होईपर्यंत ऑफलाईन अर्ज स्वीकारले जातील, अशी माहिती आयुक्त अजीज शेख यांनी दिली.

झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबवण्यासाठी आयुक्त अजीज शेख यांनी मुंबईच्या एसआरए कार्यालयातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधलेला आहे. यासंदर्भात लवकर महापालिकेत बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार आहे, असे सांगण्यात आले.

१ फेब्रुवारी २००५ रोजी अस्तित्वात असलेली व विकास योजना, रस्ते, उच्चदाब वाहिनी, नाला व जलप्रवाह याद्वारे बाधित न होणाऱ्या सर्व मिळकती नियमानुकूल होऊ शकतात. बांधकामदृष्ट्या अस्थिर असलेल्या इमारती नियमानुकूल होणार नाहीत; मात्र धोकादायक व मोडकळीस आलेल्या इमारतीमध्ये वापरलेले चटई क्षेत्र (एफएसआय) हे संरक्षित एफएसआय म्हणून वापरण्यात येईल. त्यावर नियमानुसार प्रीमियम एफएसआय अनुज्ञेय असेल, अशी तरतूद विकास नियंत्रण नियमावलीत करण्यात आली आहे.

नागरिकांनी पुढाकार घेण्याचे आवाहन
अधिनियमात ज्या इमारती नियमीत होणार नसतील, त्या इमारती क्लस्टर योजनेत समाविष्ट करून त्यांचा पुनर्विकास करणे शक्य आहे. शहराच्या इमारतीचा, झोपडपट्टीचा पुनर्विकास व्हावा, यासाठी सरकारने क्लस्टरसाठीचे क्षेत्रफळ चार हजार चौ.मी. केले असून त्याचा फायदा घेऊन क्लस्टर योजना राबवण्यासाठी शहरातील नागरिकांनी पुढे यावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.