अकरा वर्षांनी नामपाडा प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा

किन्हवली, ता. २८ (बातमीदार) : जाचक वन अधिनियमामुळे ३८.९८ हेक्टर वनजमीन हस्तांतरण प्रक्रियेत गेली ११ वर्षे रखडलेल्या नामपाडा लघुपाटबंधारे प्रकल्पाची लाल फितीतून सुटका झाली आहे. केंद्रीय वनमंत्रालयाची अंतिम मान्यता मिळाल्यानंतर लघुपाटबंधारे विभागाच्या सूचनांनुसार या प्रकल्पाच्या बांधकामाला सुरुवात झाली आहे. आता या प्रकल्पाला शासनाने ३८.६८ कोटींची सुधारित मान्यता दिली आहे.
शहापूर तालुक्यातील सावरोली (सो) या ग्रामपंचायत क्षेत्रात नानी नदीच्या कुतरकुंड डोहाजवळ २००९ मध्ये कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाकडून नामपाडा प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली होती. मात्र प्रकल्पासाठी लागणारी वनविभागाची ३८.९८ हेक्टर वनजमीन हस्तांतरित करून त्याची केंद्रीय वनविभागाकडून अंतिम मंजुरी न घेताच काम सुरू केल्याने वनखात्याने हे काम बंद करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे २०१२ पासून नामपाडा कुतरकुंड प्रकल्प लाल फितीत अडकला होता. यादरम्यान माजी जिल्हा परिषद सदस्य विनायक धानके, सामाजिक कार्यकर्ते संतोष दवणे यांनी प्रशासकीय पातळीवर पाठपुरावा सुरूच ठेवला होता. या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या वनजमिनीच्या बदल्यात मौजे वाकला,ता. वैजापूर, जि.औरंगाबाद येथे सर्वे क्र ६४१ मधील १०.२० हेक्टर व मौजे साजे, ता. माणगाव, जि. रायगड येथे सर्वे क्र.९२ आणि शंभर मधील २८.७८ हेक्टर जमीन वनविभागाला वर्ग करण्यात आली होती. अकरा वर्षे संघर्ष केल्यानंतर वनाने संबंधित वनजमिन हस्तांतरणास अंतिम मंजुरी दिली असून नामपाडा प्रकल्पासाठी आपटे ग्रामपंचायत क्षेत्रातील सर्वे क्र. २७३,२०५/१ मधील ३१.०८ हेक्टर व सावरोली(सो) ग्रामपंचायत क्षेत्रातील ७.९० हेक्टर राखीव वनजमिन नामपाडा प्रकल्पाला वर्ग केली आहे. याबाबत ६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी आदेश काढण्यात आला आहे. त्यानुषंगाने सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून वनाधिकाऱ्यांकडून सीमारेषा निश्चित करून ठेकेदाराने स्वच्छता, डागडूजी, पुनर्बांधणी या कामांना सुरुवात केली आहे. त्यामुळे या परिसरातील सुमारे वीस हजार नागरिकांना पिण्याचे पाणी व सिंचनाची सोय उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

‘कालव्याचे कामही सुरू करा’
रखडलेल्या नामपाडा लपा प्रकल्पाला मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आल्यानंतर डिसेंबर २०२२ मध्ये या प्रकल्पाला प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला होता. जलसंपदा विभाग दरसूची २०१६-१७ आणि बांधकाम विभाग दरसूची २०१७-१८ नुसार ३८ कोटी ६८ लक्ष ८० हजार ६५० रुपये निधी प्रकल्पासाठी मंजूर झाला आहे. सध्या बंधाऱ्याच्या पश्चिमेकडील बांधाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. तसेच शासनाने बंधाऱ्यासोबतच कालव्याचे कामही तातडीने हाती घ्यावे, अशी मागणी स्थानिक शेतकरी करत आहेत.