कायदेशीर स्पष्टता नसल्याने मागचाच खेळ पुन्हा रंगणार?

मुंबई, ता. ३ : गेल्या वर्षी मे-जूनच्या दरम्यान राज्यात सत्तांतराचा जो कायदेशीर पेच निर्माण झाला होता अगदी तशीच परिस्थिती आताही उद्‍भवली आहे. अशा प्रकरणात कायदेशीर तरतुदींमध्येच नेमकी स्पष्टता नसल्यामुळे मागचाच खेळ पुन्हा रंगणार असल्याची शक्यता कायदेतज्ज्ञांकडून वर्तवण्यात आली आहे. विधानसभा अध्यक्ष संबंधित आमदारांबाबत निर्णय घेऊ शकतात, असा एक मतप्रवाह आहे.

गेल्या वर्षी शिवसेना पक्षफुटीमुळे निर्माण झालेला कायदेशीर पेच अद्याप सुटलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात अरुणाचल प्रदेशातील नबाम रेबिया प्रकरण पूर्णपीठाकडे प्रलंबित आहे. राजकीय पक्षातून मोठ्या संख्येने बाहेर पडलेले आमदार आणि अध्यक्षांच्या भूमिकेवर संबंधित प्रकरण आधारित आहे. त्यामुळे जोपर्यंत त्यामध्ये स्पष्टता येत नाही, तोपर्यंत राजकीय पक्षांमध्ये असा खेळ सुरू राहू शकतो, अशी प्रतिक्रिया ज्येष्ठ विधिज्ञ उदय वारुंजीकर यांनी व्यक्त केली. विधानसभा अध्यक्ष संबंधित आमदारांबाबत निर्णय देऊ शकतात; मात्र त्यासाठी त्यांच्याकडे संबंधित गटांकडून याचिका करणे आवश्यक आहे; अन्यथा आहे ती परिस्थिती अशीच राहू शकते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. न्यायालयाने नबाम रेबियाचा (पक्षांतर आणि अध्यक्ष संबंधित) मुद्दा दाखल करून घेतला आहे. त्यामुळे त्यावर निकाल आल्यावर त्यासारख्या परिस्थितीबाबत अधिक चित्र स्पष्ट होऊ शकते असेही ते म्हणाले.

ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा दाखला दिला आणि मागचीच परिस्थिती आली असल्याचे सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेच्या निकालपत्रात ज्या बाबी स्पष्ट केल्या आहेत, त्यानुसार पक्षाचे प्रतोद आणि गटनेता राजकीय पक्ष निश्चित करू शकतो. विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षाची घटना विचारात घेऊन त्यावर निर्णय द्यायला हवा. जर पक्षामध्ये वाद झाला तर अध्यक्षांनी चौकशी करायला हवी. या चौकशीसाठी काही निश्चित कालमर्यादा नसली तरी पुरेसा वेळ घेऊन त्यावर निर्णय घ्यावा. तसेच निवडणूक आयोगाला पक्ष आणि पक्षाचे चिन्ह यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय हा विधानसभा अध्यक्षांकडे असतो. त्यामुळे आताच्या राजकीय परिस्थितीबाबत संबंधित राजकीय पक्ष किंवा गटाने अध्यक्षांकडे तक्रार केली आणि हा मुद्दा उपस्थित केला, तरच त्यावर ते निर्णय देऊ शकतात. तसेच हा निर्णय कधीपर्यंत घ्यायचा याबाबत कोणतेही कायदेशीर बंधन त्यांच्यावर नाही, अशी माहिती माजी महाधिवक्ता आणि ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ श्रीहरी अणे यांनी दिली.

आताची परिस्थिती ‘ये रे माझ्या मागल्या...’सारखीच झाली आहे. त्यामुळे त्याप्रमाणे अध्यक्षांमार्फत त्यावर दाद मागता येईल.
- उज्ज्वल निकम, ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ