प्रजा फाऊंडेशनचे आमदारांचे प्रगतिपुस्तक

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ ः विधिमंडळ अधिवेशनाच्या कामकाजात सर्वाधिक सहभाग काँग्रेसचे अमिन पटेल यांचा आहे. नागरिकांचे प्रश्न मांडणाऱ्या पहिल्या तीन क्रमांकांचे गुण प्राप्त करणाऱ्या आमदारांमध्ये काँग्रेसचे अमिन पटेल (८२.८० टक्के) अव्वल ठरले आहेत; तर त्याखालोखाल शिवसेनेचे आमदार सुनील प्रभू (८१.३० टक्के) व तिसऱ्या स्थानी मनीषा चौधरी (७५.०५ टक्के) आहेत. प्रजा फाऊंडेशनने मंगळवारी पत्रकार परिषदेत प्रकाशित केलेल्या मुंबईतील आमदारांचे प्रगतिपुस्तकातून हे निरीक्षण समोर आले आहे.
प्रजा फाऊंडेशनने गेल्या दोन वर्षांतील मुंबईतील विद्यमान आमदारांनी त्यांच्या संविधानात्मक आणि वैधानिक कर्तव्यांची पूर्तता कशी केली यांचे मूल्यमापन प्रगतिपुस्तकातून केले आहे. विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या कामकाजात सहभागी होऊन आमदारांनी नागरिकांच्या समस्यांवर विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या, अधिवेशनात सभागृहातील एकूण उपस्थिती किती आदींवर गुण देण्यात आले आहेत. यानुसार पहिल्या तीन क्रमांकांचे गुण प्राप्त करणाऱ्या मुंबईतील आमदारांमध्ये काँग्रेसचे आमदार अमिन पटेल, शिवसेनेचे आमदार सुनील प्रभू आणि भाजपच्या आमदार मनीषा चौधरी यांचा समावेश आहे. मुंबईतील ३१ आमदारांचे प्रगतिपुस्तक प्रजा फाऊंडेशनने तयार केले आहे. मागील २०११ ते २०२२ या विधिमंडळ अधिवेशनाचा कालावधीत ३४ टक्क्यांनी घट झाली आहे. यात १२ व्या विधिमंडळात २०११ ते २०१२ या काळात अधिवेशनाचे दिवस ५८ होते. ते १४ व्या विधिमंडळात २०२१ ते २०२२ या हिवाळी अधिवेशनात ३८ झाले. याच कालावधीमध्ये विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या ६७ टक्क्यांनी कमी झाली. १२ व्या विधिमंडळात विचारलेले प्रश्न ११,२१४ होते; तर १४ व्या विधिमंडळात ३,७४९ इतके प्रश्न विचारण्यात आले होते.
...
राज्य विधिमंडळाचे कामकाजही पुरेसे दिवस चालत नसेल तिथे नागरिकांच्या समस्या आणि जनहिताचे प्रश्न मागे पडतात. कामकाजाचे दिवस कमी म्हणजे जनहिताच्या मुद्द्यांवर चर्चेची संधी कमी होते. त्यामुळे अधिवेशनाचा कालावधी वाढवण्याची आणि पुरेसे दिवस अधिवेशन चालण्याची गरज आहे.
- योगेश मिश्रा, प्रजा फाऊंडेशनच्या विश्लेषण विभागाचे प्रमुख
...
अधिवेशनाच्या कालावधीत घट
अधिवेशनात प्रश्न विचारणाऱ्यांची संख्या घटत असल्याचे दिसत असले, तरी अधिवेशनाचा कालावधीही घसरला आहे. १२ व्या विधिमंडळात २०११ ते २०१२ अधिवेशन कालावधी ५८ दिवसांचा होता. १३ व्या विधिमंडळात २०१६ ते २०१७ अधिवेशन कालावधी ५७ दिवसांचा होता; मात्र १४ व्या विधिमंडळ अधिवेशनात २०२१ ते २०२२ हा कालावधी केवळ ३८ दिवसांचा होता. १२ ते १४ व्या विधिमंडळ कालावधीच्या दरम्यान अधिवेशन दिवसांमध्ये ३४ टक्क्यांनी घट झाल्याचे प्रजा फाऊंडेशनने प्रगतिपुस्तकात नमूद केले आहे.