घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रकल्पांना गती द्या

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ ः प्रधानमंत्री आवास योजनेची (शहरी) राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करून लाभार्थींना तातडीने घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रकल्पांना गती द्यावी, असे निर्देश गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी दिले. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत राज्यात शासकीय / खासगी भूखंडांवर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, अल्प व मध्यम उत्पन्न गटांसाठी संयुक्त भागीदारी तत्त्वावर गृहनिर्माण प्रकल्प राबवले जात आहेत. याच्या प्रभावी अंमलबजावणीकरिता राज्यस्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन यंत्रणेची स्थापना करण्यात आली आहे. या कार्यालयाचे उद्घाटन मंत्री सावे यांच्या हस्ते करण्यात आले.

उद्घाटनाच्या प्रसंगी गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंह, महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळाचे (महाहाऊसिंग) व्यवस्थापकीय संचालक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कवडे, अवर सचिव तथा महा हाऊसिंगचे संचालक रवींद्र खेतले, प्रकल्प व्यवस्थापन नियंत्रक मुकुल बापट आदी उपस्थित होते.

मंत्री सावे म्हणाले की, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) ही सर्वसामान्य लाभार्थींसाठी महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. ज्या प्रकल्पांची कामे अद्याप सुरू झालेली नाहीत, ती कामे तातडीने सुरू करून दर आठवड्याला त्याचा आढावा घेण्यात यावा. लाभार्थ्यांना प्रकल्पांबाबतची तसेच कर्जपुरवठा करणाऱ्या बँकांसोबत चर्चा करून त्याबाबतची माहिती द्यावी. यासाठी जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यामार्फत लाभार्थींची यादी तयार करून त्यांच्यापर्यंत पोहोचवावी, अशी सूचना सावे यांनी केली. जेएनएनयूआरएम योजनेअंतर्गत बांधून तयार असलेली सुमारे ३० हजार घरे प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत वापरण्यात यावीत, अशी सूचनाही सावे यांनी केली. महाहाऊसिंगचे व्यवस्थापकीय संचालक कवडे यांनी सादरीकरणाद्वारे प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत सुरू असलेल्या राज्यातील प्रकल्पांची माहिती दिली.
-------
या आहेत अंमलबजावणी यंत्रणा
‘सर्वांसाठी घरे’ या संकल्पनेवर आधारित प्रधानमंत्री आवास योजनेची (शहरी) राज्यात डिसेंबर २०१५ पासून अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांना गती देण्यासाठी राज्यस्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन यंत्रणेमार्फत नियंत्रण केले जाणार आहे. नगरपरिषद प्रशासन संचलनालय आणि म्हाडा हे सुकाणू प्राधिकरण असून नगरपरिषद प्रशासन संचलनालयांतर्गत नगरपालिका आणि नगरपरिषदा, तर म्हाडा अंतर्गत म्हाडा मंडळ, महाहाऊसिंग, महापालिका तसेच सिडको, पीएमआरडीए, एनएमआरडीए या अंमलबजावणी यंत्रणा आहेत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, अल्प उत्पन्न गट, मध्यम उत्पन्न गट आणि उच्च उत्पन्न गटांसाठी घरे उपलब्ध होणार आहेत.