तारापूर प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन कधी पर्यंत करणार

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पातील विस्थापितांच्या रखडलेल्या पुनर्वसनावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन कधीपर्यंत करणार, याप्रकरणी नेमलेल्या विशेष समितीने काय कार्यवाही केली, त्याची सध्याची स्थिती काय, असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने सरकारला जाब विचारला.

पालघर जिल्ह्यातील तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या समस्या अद्याप कायम असून शासनाकडून त्यांचे पुनर्वसन झालेले नाही. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात तारापूर अणुशक्ती प्रकल्पपीडित जनता समिती, ईश्वर मोरे व इतर काही जणांनी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. फिरदोश पूनावाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीवेळी राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडताना न्यायालयाला सांगितले की, पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडविण्याच्या हेतूने समितीची एक बैठक झाली आहे; तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत दुसरी बैठकदेखील पार पडली आहे. या माहितीनंतर महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी विशेष समितीपुढील कामकाजाच्या सद्यस्थितीबाबत सविस्तर बाजू मांडण्यासाठी खंडपीठाकडे अवधी मागितला. सुनावणीवेळी याचिकाकर्ते व माजी केंद्रीय मंत्री राम नाईक हेसुद्धा उपस्थित होते. या प्रकरणात विशेष समिती केव्हापर्यंत अहवाल सादर करणार, याबाबत डेडलाईन आखून देण्यात यावी, अशी विनंती त्यांनी खंडपीठाला केली. याची दखल घेत खंडपीठाने त्यांना विशेष समितीपुढे सूचना सादर करण्यास मुभा दिली व या प्रकरणावरील सुनावणी ५ फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब करण्यात आली.